काठमाडौं–आगामी १५ गते संसदमा पेश गर्ने बजेटको अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । झण्डै १५ खर्बको बजेटको सिलिङ पाएको सरकारले बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा रहने राजश्वको लक्ष्य बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण सहयोग र अनुदानसँगै राजश्व संकलन बजेटको मुख्य स्रोत हो । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ९ खर्बको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले मध्यावधी समीक्षामार्फत् लक्ष्य नै घटाएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण सहयोगमा कमी आएपछि सरकारले त्यसको लक्ष्यसमेत घटाएको थियो ।

बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको राजश्व संकलन र वैदेशिक सहयोगमा चालु आर्थिक वर्षमै कमी आएका बेला आगामी आर्थिक वर्षमासमेत त्यसको प्रभाव पर्नसक्ने चिन्ता शुरु भएको छ ।

कसरी पूरा होला बजेटको लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेकै सरकारले राजश्व संकलनमा लिएको लक्ष्य मध्यावधी समिक्षा पछि घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४८ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले मध्यावधि समीक्षापछि लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब १७ अर्ब पु¥याएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्षको बजेटको आकार करिब ३ खर्ब बढाउने सरकारको तयारी छ । तर बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको राजश्व संकलनमा चालु आर्थिक वर्षमै कमी आएका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्वको हिस्सा बढाउन त्यति सहज नहुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

अर्थविद् डाक्टर दधि अधिकारी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षकै राजश्व संकलनको विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिने अपेक्षा पुरा नहुन सक्छ । त्यसबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आधारित बनेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । जसका कारण राजश्व संकलन केही मात्रामा बढेको देखिन्छ ।’

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी ?

राजश्व संकलनले चालु खर्चसमेत धान्न नपुग्ने अहिलेको अबस्थामा सरकारले भने आगामी ४ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूजीगत खर्चको आकार मात्रै बढाउनुपर्ने होइन, हरेक आर्थिक वर्षको समस्या बन्दै आएको विनियोजन गरिएको पूजीगत खर्च समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको करिब ३ खर्ब रुपैया विकास बजेट ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । यद्यपी सरकारले भने ठेकेदारहरुलाई अन्तिम किस्ता रकम दिने समय जेठदेखि असारसम्म रहेका कारण भुक्तानी शुरु हुनासाथै विकास बजेटको खर्च बढ्ने दाबी गरिरहेको छ ।

सरकारले भनेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि पूजीगत खर्चको आकार बढाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । तर विकास, निर्माण र समृद्धिका लागि राजश्व बाहेकका स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अर्थ राजश्वबाहेकको प्रमुख स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण उठाउनु नै हो ।

जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने व्यवस्थाको प्रयोग गरेर सरकाले आन्तरिक ऋण उठाउन त सक्छ तर बैकहरुमा पछिल्लो केही समय बढिरहेको तरलता यसको बाधक बन्नसक्छ ।

त्यसैले सरकारले बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आउने आशा गरिएको वैदेशिक सहयोगको रकम नआएका बेला सरकारले कसरी बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने महत्वपुर्ण छ ।

अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर पनि सरकारलाई आउने सम्भावना कम छ । किनकी कुनै पनि वर्षको बजेटमा लक्ष्य अनुसारको वैदेशिक सहयोग अहिलेसम्म आएको छैन । बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा भनेर राख्ने गरेपनि सरकारलाई आवश्यक भएजति रकम सहयोग आउने अबस्था अहिले छैन ।’

तर केही विज्ञहरु भने स्थीर सरकार बनेको र चालु आर्थिक वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण मानिएका कानून निर्माण भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पूजीगत खर्च बढ्ने दाबी गर्छन् । अर्थविद् डाक्टर प्रेम दंगाल भन्छन्, ‘बढ्दै गरेको व्यापारघाटा नियन्त्रण मात्रै होइन, खाद्यान्न र उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनेर पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।’ तर त्यसको स्रोत के भन्नेमा भने सरकार नै अलमलमा पर्नसक्ने देखिएको छ ।

वैदेशिक लगानी नआए के गर्ने ?

सरकारले अधिकारी थप्छन्, ‘विदेशीले हेर्ने भनेको विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने मात्रै नभएर सरकारका मानवअधिकारका विषय, लगानीको वातावरण हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गर्छन्। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन सकेन भने वैदेशिक सहयोगको रकमसमेत अपेक्षित रुपमा नआउन सक्छ।’ आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य जस्तैै बनेको छ । तर अहिलकै अबस्थामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम रहेको अधिकारीको तर्क छ ।

चालु खर्च झन् बढ्दै, तर राजश्वकै भर

चुनावताका प्रचार प्रसारका बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार बनाइनेछ, भत्ता वितरण गर्न घरघरमै सरकार पुग्नेछ।’ तर चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो रकमसमेत बढाउने सरकारी तयारी छ । त्यसबाहेक कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राखिसकेको छ । जसका कारण कर्मचारीको तलब समेत बढाउनैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । तर सरकारी ढुकुटीमा राजश्ववापत आउने रकम साधारण खर्च मात्रै धान्न पुगेका कारण अब बढ्ने साधारण खर्चको स्रोतको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।