वार्तामा आउन विप्लवलाई सरकारको आह्वान « Khabarhub

वार्तामा आउन विप्लवलाई सरकारको आह्वान


१३ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् ।

संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृह मन्त्री थापाले कानून मिचेकाले, गैरकानूनी काम गरेका कारण उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेर वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम गरिरहेको दाबी गरे ।

संसदमा मन्त्री थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनसरकारको रुपमा जनपरिषद र जनसेनाको रुपमामा ४ वटा कम्पनी दर्ता गरेर अवाञ्छित गतिबिधि गरिरहेको जानकारी सरकारले पाएको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पहल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने,‘ नेकपा विप्लव भनिने समुहलाई नियन्त्रण गरेर वार्ताको प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौँ । उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन, उनीहरुका गतिबिधिहरु नियन्त्रण गर्न राज्य प्रयाससरत छ ।’

संसदमा गृहमन्त्री बम विस्फोटका क्रममा मारिनेहरु जनता नभएको भनेपछि संसदमा सांसदहरुले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले मन्त्री थापाले भनेको नागरिक हैनन् भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । जवाफमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

संसदमा समसामयिक विषयमाथि बोल्ने क्रममा मन्त्री थापाले हिजो विभिन्न स्थानमा भएका बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका मानिस सामान्य नागरिक नभएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०७६, सोमबार  १२ : ४४ बजे

पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको लर्को

काठमाडौं– साउन महिना सुरु भएसँगै बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको

एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

चितवन– जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

दरबार हत्याकाण्डबारे ओलीको दाबी : ‘दीपेन्द्रले बाबुआमाको हत्या गरेका थिएनन्’

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०५८

साउन लागेसँगै इन्द्रचोकको पोते बजारमा चहलपहल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोकमा रहेको पोते बजारमा चहलपहल बढ्न

वैदेशिक मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने गरी ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन’ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न