वार्तामा आउन विप्लवलाई सरकारको आह्वान « Khabarhub

वार्तामा आउन विप्लवलाई सरकारको आह्वान


१३ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् ।

संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृह मन्त्री थापाले कानून मिचेकाले, गैरकानूनी काम गरेका कारण उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेर वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम गरिरहेको दाबी गरे ।

संसदमा मन्त्री थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनसरकारको रुपमा जनपरिषद र जनसेनाको रुपमामा ४ वटा कम्पनी दर्ता गरेर अवाञ्छित गतिबिधि गरिरहेको जानकारी सरकारले पाएको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पहल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने,‘ नेकपा विप्लव भनिने समुहलाई नियन्त्रण गरेर वार्ताको प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौँ । उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन, उनीहरुका गतिबिधिहरु नियन्त्रण गर्न राज्य प्रयाससरत छ ।’

संसदमा गृहमन्त्री बम विस्फोटका क्रममा मारिनेहरु जनता नभएको भनेपछि संसदमा सांसदहरुले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले मन्त्री थापाले भनेको नागरिक हैनन् भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । जवाफमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

संसदमा समसामयिक विषयमाथि बोल्ने क्रममा मन्त्री थापाले हिजो विभिन्न स्थानमा भएका बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका मानिस सामान्य नागरिक नभएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०७६, सोमबार  १२ : ४४ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले