काठमाडौं– ६ वर्षअघि म्यानमारमा भएको जातिय नरसंहार सहन नसकि बंगलादेश, भारत हुदै गैर कानुनी बाटोबाट नेपाल छिरेका रोहिंग्या अहिले नेपालका लागि चिन्ताको बिषय बनेका छ ।

नेपाल छिरेर आश्रय माग्ने रोहिंग्याहरु अहिले नेपालका रैथाने झै बनिसकेका छन् । म्यानमारको रखिन राज्यमा भएको जातिय नरसंहार सहन नसकी ज्यान जोगाउन भागेर नेपाल आएका रोहिंग्या शरणार्थीे नेपालका लागि समस्या बन्दै गएका छन् । हत्या, हिंसा र बलात्कार, जिउँदै जलाउने लगायतका क्रुर दमनबाट प्रताडित रोहिंग्याहरु शरण खोज्दै नेपालसम्म आइपुगेका थिए ।

नेपालमा शरण माग्न आएकालाई आश्रय दिनु मानवीय नाताले ठिकै होला, तर अरु देशबाट लखेटिएका शरणार्थीको जिम्मा लिनु नेपाल सरकारका लागि अहिले टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या ६ सय ५० नाघेको छ ।

कपनमा मात्र ७८ परिवारमा ३४५ जना

काठमाडौंको कपनस्थित राममन्दिरमा एक स्थानीयसँग ५ रोपनि १० आना जग्गा वार्षिक २ लाख ४० हजारमा भाडामा लिई ७८ परिवारका ३ सय ४५ जना ३७ वटा टहरा बनाएर बसेका छन् ।

तर अहिले रोहिंग्याहरुले खानपानको चरम अभावमा झेलिरहेका छन् । बासस्थानमा पानी चुहिने, बालबच्चा बिरामी हुँदा उपचार र पढाउन समेत अप्ठ्यारो हुने, काम नपाउने र काम पाएपनि नेपाली ठेकेदारले महिनौ काम लगाएर पैसा नदिने कारणले कष्टकर जीवन धानिरहेको मो. ऐयास रोहिंग्या बताउँछन् ।

रोहिंग्या नेपाल आए सँगै सुरुमा केहि समय राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । तर अहिले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय यूएनएचसीआरले रोहिग्याको बिषयमा हात झिकेको छ । राष्ट्रसंघले साथ छाडेदेखि खानपानमा समेत समस्या भएको रोहिंथ्या सैयत हुसैन बताउँछन् ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, म्यानमारबाट जातिय नरसंहारका कारण लखेटिएका रोहिंग्याहरु कसरी नेपालको राजधानिमा आए, कसरी जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाउन सफल भए भन्नेमा नेपाल सरकार आफै अनभिज्ञ छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल नेपाल सरकारसँग रोहिंग्याको कुनै तथ्यांक नभएको बताउँछन् ।

यद्यपी अरु देशबाट लखेटिएका शरणार्थीको जिम्मा लिनु नेपाल सरकारका लागि टाउको दुखाईको भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल बताउँछन् ।

विगतमा पनि भुटानी शरणार्थीको जिम्मा लिएर नेपालले आजसम्म समस्या झेलिरहेको छ । अब रोहिंग्याहरुको बिषयमा समेत सरकारलाई समस्या परेको छ । किनकी बिभिन्न नाकाबाट नेपाल छिरेका रोहिंग्याहरु रोजगारीको खोजिमा मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगी सकेका छन् । अब उनीहरुको पहिचान गर्न सरकारले ठूलै रकम खर्चिनु पर्ने हुन्छ ।

हुन त अहिलेसम्म रोहिंग्याले नेपाल सरकारबाट शरणार्थीको दर्जा पाएका छैनन् । यसरी अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग युएनएचसीआरले ‘शहरी शरणार्थी’को संज्ञा दिइने गरेको छ ।

तर नेपाल सरकारले नेपालमा भित्रिएका रोहिंग्याहरु ६ बर्षदेखि रहदा पनि पहल कदमि नथाल्दा यस प्रति सरकारको नीति वा धारणा के छ त्यो सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यो कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल पनि स्वीकार्छन् । उनी भन्छन् ‘रोहिंग्याको विषयमा के गर्ने भन्ने अहिले सम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’

रोहिंग्याका बिषयमा सरकार यतिसम्म मौन छ कि, रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई म्यानमार फर्काउन कुनै कुटनैतिक पहल गर्न सकेन । न त म्यानमार सरकारले नै यस बिषयमा चासो दिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार, यसरी नेपालका लागि टाउको दुखाईको बिषय बनेका रोहिग्याहरुलाई तत्काल डिपोर्ट गर्न असफल बनेको कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने खतरा रहन्छ । मानवीय हिसाबले शरणार्थीका रुपमा शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि सेफ हेभन बन्दै गएको छ ।

नेपालले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धि र यसको प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छैन । त्यसकारण पनि नेपाललाई सहरी वा अन्य प्रकारका शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्ने बाध्यता छैन ।

अझ आफ्नै देशका नागरिकलाई हातमुख जोर्ने बातावरण सिर्जना गर्न नसकेको नेपाल सरकारले विश्वका भएभरका अपराधी, सुकुम्बासी, राष्ट्रद्रोही र शरणार्थीहरूलाई जम्मा पारेर देशका निम्ति संकट किन निम्त्याई रहेको छ । यो सोचनिय बिषय बनेको छ ।

को हुन् रोहिंग्या ?

मुस्लिम समुदायका अल्पसंख्यक रोहिंग्यालाई तत्कालिन बेलायती उपनिवेश सरकारले सन् १८२४ मा पश्चिम म्यानमारमा ल्याएर राखेको थियो । बौद्ध धर्मावलम्बीको बहुल्यता रहेको म्यानमारमा उनीहरूलाई कृषि मजदुरका रुपमा ल्याइएको थियो । बाहिरबाट ल्याएर राखेकै कारण रोहिंग्याले शुरुदेखि नै दमन र शोषणको सामना गर्नुपरेको थियो ।

म्यानमार बेलायती उपनिवेशवाट स्वतन्त्र भएपछि पनि रोहिंग्याहरू भने त्यहीं बसे । विस्तारै मुस्लिम समुदायका रोहिंग्या र म्यानमारका बौद्ध धर्मावलम्बीबीच द्वन्द्व शुरु भयो ।

केही रोहिंग्याहरूले अंगीकृत नागरिकता पाएका थिए भने कतिपयलाई त म्यानमार सरकारले नागरिकता नै दिएको थिएन । पछि सन् १९८२ मा रोहिंग्यालाई दिइएको अंगीकृत नागरिकता पनि खोसियो र देश निकाला गर्ने नीति लियो, म्यानमार सरकारले ।

सन् २०१४ मा गरिएको जनगणनामा रोहिंग्याहरूलाई सामेल गरिएन ।

राज्यले गरेको विभेद र हिंसाविरुद्ध रोहिंग्याले पनि विद्रोह शुरु गरे । रोहिंग्याले विद्रोह शुरु गरेपछि राज्यपक्ष झन बढी दमन गर्ने नीतिमा उत्रियो ।

राज्यपक्षको दमन सहन नसकेपछि उनीहरु आफ्नो भूमि छाडेर भाग्न थालेका छन् । अहिलेसम्म रोहिंग्या समूदायका मनिसहरु भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्डसँग नेपालमा शरण लिएर बसेका छन् ।

अझै पनि म्यानमारमा करिब १० लाखको संख्यामा रोहिंग्या भएको बताइन्छ । उनीहरूमाथि अहिले पनि सरकारी पक्षबाट दमन जारी छ ।

सबैभन्दा बढी अत्याचार खेपीरहेको जाति

सन् २०१२ को मे महिनामा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा एक बौद्ध महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । प्रहरीले दोषि दोषिलाई पक्राउ गर्‍यो । अदालतले उनीहरूविरुद्ध सजाय पनि सुनायो । तर, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भने रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि आक्रमणमा उत्रिए ।

त्यही घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले रोहिंग्या संसारमा सबैभन्दा बढी अत्याचार खेपिरहेको जाति भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ह्युमनराइट्स वाचले निकाले सन् २०१२ को रिपोर्टमा पनि रोहिंग्यामाथि अत्याचार रोक्न सुरक्षाकर्मीले भुमिका नै निर्वाह नगरेको उल्लेख गरेको थियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि त्यस वर्षको रिपोर्टमा सोही विषयलाई उठाएको थियो ।