काठमाडौं–सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकेदारले रजाइँ गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ । आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ठेकेदारले यही मोबिलाइजेनबापत राज्यको २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे केही दिनअघि अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो । यही अध्ययनले ठेकेदारले कामै सुरु नगरीकन राज्यको अर्बौ रुपैयाँमा रजाइँ गर्ने गरेको देखिएको हो ।

ठूला दलमा कलह शीर्षकको अर्को समाचारमा नेपाली कांग्रेस लफडामा फसेको र नेपाल कम्युनस्टि पार्टी नेकपामा अविश्वास बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अन्सारीलाई योग्य देखाउन नेकपाको चलखेल शीर्षकको समाचारमा मुस्लिम आयोग अध्यक्षका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दल नेकपाले उनलाई योग्य बनाउन चलखेल सुरु गरेको छ ।