नेपाल टेलिकमको लापरवाही, बजारमा आधा मात्रै पिन नम्बर भएका रिचार्ज कार्ड « Khabarhub

नेपाल टेलिकमको लापरवाही, बजारमा आधा मात्रै पिन नम्बर भएका रिचार्ज कार्ड


१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

डोटी– नेपाल टेलिकमका प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइलका रिर्चाज कार्डका पिन नम्बर आधामात्रै भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

डोटीमा बिक्री वितरण भइरहेका कयौँ रिचार्ड कार्डमा आधामात्रै पिन नम्बर र बिना सिरियल नम्बरका रिचार्ज भेटिएका हुन् । नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरका प्राविधिक प्रकाश चौधरीले त्यस्ता कार्ड टेलिकममा बुझाउन आग्रह गरे । उनले भने, “के कति कारणले बजारमा त्यस्ता कार्ड गए, हामी छानबिन गछौँ, हामीलाई बुझाउनुहोस् ।”

बजारमा भेटिएका ती कार्डको कलरसमेत फरक भएको, रिचार्ज गर्ने पिन नम्बर नछोएिको र आधा मात्रै भएको भेटिएको दिपायलका स्थानीय व्यापारी सर्वजित देउवाले बताए । उनले भने, “रिचार्ज कार्डको कलर नै फरक छ, पिन नम्बर पनि आधा मात्रै भएको र नछोपिएको छ ।”

बजारमा अहिले भेटिएका ती रिचार्जकार्ड नक्कली भएको हुनसक्ने कतिपय स्थानीयको आशका रहेको छ । यहाँका रिचार्ज बिक्री वितरण गर्ने डिलरबाट ग्राहकले किनेका त्यस्ता कार्ड धमाधम फिर्ता हुन थालेको किरण इलेक्ट्रोनिकका प्रोपाइटर किरण भण्डारीले बताए ।

डोटीमा रु ५० का रिचार्ज कार्डमा आधा मात्रै पिननम्बर र बिना सिरियलका रिचार्ज कार्ड भेटिएका हुन् । यस्ता कार्ड बजारमा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कहाँबाट आएका हुन उक्त डिलरलाई सोधपुछ गरिने नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७५, बुधबार  १ : १३ बजे

सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भङ्ग

भक्तपुर – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गठन भएको कर्मचारी यूनियन भंग

पर्वतमा शिक्षक संगठनको जिल्ला समिति भंग

पर्वत – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पर्वत जिल्ला कार्यसमिति भंग

कानुनमन्त्री सोविता गौतमद्वारा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल

काठमाडौं – नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले

सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी सम्बन्धी एप

प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण बन्द गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा उच्च