काठमाडौं- नागरिक समाजले कानून निर्माणमा जनताको सहभागिताबारे उठेको प्रश्नलाई तत्काल सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सांसदमार्फत सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनताको स्वीकार्यता र सहभागिताको अनुभूति नगरेको कानून कार्यान्वयन गर्न गाह्रो मात्र नभई प्रतिरोधको सम्भावना तीव्र हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिइएको छ ।

कानून निर्माणमा सांसद र संसद्सँग जनताको सम्बन्ध प्रखररूपमा विस्तार गर्न सुझाव दिँदै नागरिक समाजले भनेको छ, ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनिरहँदा सांसद जनताप्रति कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ नि !’

सहभागिता भनेको कानूनी, राजनीतिक, व्यावहारिक र संवैधानिक शब्द भएकाले भाषणमा मात्र सीमित राखिनु हुन्न भन्दै नागरिक समाजले कुनै विधेयकमा पर्याप्त छलफल भएन भनेर संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाउने दिन नआओस् भनी सांसद र संसद्लाई सजग तुल्याएको छ ।

जनताको सम्बन्ध र सहभागिता बिना एकै दिनमा १५ वटासम्म विधेयक पारित हुने अवस्थाले कानूनी राज्य कति फितलो रहेछ भन्ने इङ्गित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । थाहा नपाएको ऐन कसरी पालना गर्ने भन्ने स्थिति निर्माण भइरहेको जनाउँदै नागरिक समाजले कानून निर्माणमा सहभागिता भनेको कानूनी र मानवअधिकारको प्रश्न भएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल कानून समाज, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, खुला विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नीति फाउण्डेसनद्वारा ललितपुरमा आयोजना गरिएको ‘विधेयक निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा विधेयक कहिले, कहाँ, किन र कसका लागि तर्जुमा हुँदैछ भन्ने सांसदलाई नै थाहा नहुने अवस्था अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरियो ।