काठमाडौं– देशमा संघीयता लागू भएपछि सवैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय नियकायमा हुने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो हिनामितना सामाजिक भत्तामा भेटिएको अख्तियारले औल्याएको छ ।

६ महिनाको अवधिमा मात्रै स्थानीय तहका ३ हजार ६ सय उजुरी अख्तियारको छानविनको घेरामा रहेको आजको राजधानी दैनिकले मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले शुक्रबारदेखि हुन लागेका लगानी सम्मेलनको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता ‘सञ्जालीकरण’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । त्यस्तै सम्मेलनमा ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बाग्मतीको १ सय ८८ रोपनी जग्गा विवादको समाचारलाई पनि राजधानीले प्राथमिकता दिएर ‘२२ वर्षदेखि सुल्झने अर्बौंको मुआब्जा विवाद’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । सरकारी लापरबाहीका कारण विवाद सुल्झन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले कर्मचारी समायोजनको समाचार ‘तीन दिनभित्रै २८ हजारको समायोजन’ शीर्षकमा छापेको छ । बुधबार साँझसम्म ६० हजार ६ सयको समायोजना भएको उल्लेख गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबको तीन दिनभित्र २९ हजार कर्मचारीको समायोजन गर्ने गरी अन्तिम गृहकार्य अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने नयाँ कानून खोइ ? भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार रुपमा लिने गरिन्छ । सरकारको सफलता र असफलता निजामती प्रशासनको कार्यशीली र व्यवहारमा निर्भर रहन्छ ।

मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ, तर विडम्वना यहाँको निजामती प्रशासन भने २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा  ऐन नअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको छ । सकारले निजाती प्रशासन हाँक्ने नयाँ कानून कहिले बनाउने भन्ने आशयको सम्पादकीले लेखेको छ ।