काठमाडौं– बिहीबारमात्रै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा गरेको सरकारले अबको १ वर्षभित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनेर १ वर्ष भित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो ।

विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सकिएको घोषणा गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले १ वर्षभित्रै १५ देखि २० हजार कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरिने बताएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करार सेवामा रहेका प्राविधिक र प्रशासन समूहका कर्मचारीको प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ कर्मचारी बताउँछन् ।

खबरहबको सम्पर्कमा आएका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक र प्रशासनिक समूहमा पनि धेरैजसो कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन्, उनीहरुको ठाउँमा नियुक्त गर्नका लागि स्थायी रुपमा कर्मचारी भर्नाका लागि दरबन्दी तयार हुँदै छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन सकिएको जनाएको छ । तर, समायोजन सकिँदा पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी अपुग रहने देखिन्छ ।

‘अहिलेका लागि स्वीकृत भएको संगठन संरचनाअनुसार अपुग कर्मचारीको विवरण तयार पारेर स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई सिफारिस गर्न लागिएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी भर्ना भएका कर्मचारी विज्ञापन भएका सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमै स्थायी नियुक्त हुनेछन् ।’

कानूनको अभाव

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि पनि रिक्त रहेका पदका लागि नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया शुरु गर्न लागे पनि आवश्यक पर्ने कानून भने निर्माण भइसकेको छैन ।

सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तयार गर्न नसकेका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा केही कानूनी जटिलता आउन सक्ने केही प्रशासनविदको भनाइ छ ।

तर, सरकारले भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बनेको अध्यादेशको दफा (१२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले समायोजनपछि पनि रिक्त रहेको पदमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा लागि दफा (३) बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा (६) र (७) बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ,’ अध्यादेशको दफा (१२) को उपदफा (१) मा भनिएको छ ।

अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग भने गठन भइसकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धि प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

कस्तो छ लोक सेवा आयोगको तयारी ?

एकैपटक २० हजार कर्मचारीको पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरिहेको सरकारले लोक सेवा आयोगसँग पनि परामर्श लिने जनाएको छ ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरण राज शर्माले पदपूर्ति गर्ने निकायबाट माग भएबमोजिम विज्ञापन गर्न आयोग तयार रहेको बताउँछन् । ‘कानूनअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निकायले सिफारिस गरेमा आयोगले सोहीअनुसार विज्ञापन गरी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारले तत्कालै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेमा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’