सजिलो गरी अनलाइनका समाचार पढ्न सकिने एप ‘टाइम्स अफ नेपाल’ « Khabarhub

सजिलो गरी अनलाइनका समाचार पढ्न सकिने एप ‘टाइम्स अफ नेपाल’


१४ जेठ २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई व्यवस्थित गर्दै पाठकलाई पढ्न सजिलो बनाउने गरी मोवाइल एप ‘टाइम्स अफ नेपाल’ सार्वजनिक भएको छ । यो एप, देश-विदेशका समाचार बिभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन गरी क्याटेगोराइज गरेर पाठकवर्गलाई सुसुचित गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको हो।

यस एपमा नेपालका विश्वसनीय समाचार पोर्टलहरु खबरहब, अनलाइनखबर, सेतोपाटी, फरक धार, बाह्रखरी, बिबिसी, क्लिकमाण्डुलगायत २० भन्दा धेरै समाचार पोर्टलका समाचारहरु इन्टिग्रेट गरिएका छन् ।

साथै यो एपमा ‘तपाईका लागि’ भन्ने पृष्ठ छ, जस्मा पाठकले रुचाएका समाचार मात्र देखिन्छन् । जस्ले गर्दा, पाठकको रुचीका विषयका समाचार एउटै पृष्ठमा पढ्न पाइन्छ। साथै यो प्रक्रियालाई अझै राम्रो बनाउन यस एपमा बिभिन्न स्रोतका समाचारहरुलाई वर्गीकरण गरेर राखेको छ।

एउटै समाचार बिभिन्न स्रोतबाट आएपनि यस एपले सबैलाई एउटै पृष्ठमा राखिदिन्छ । जसले आफूलाई विश्वसनिय लाग्ने समाचारमात्र पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । यो एपमा समाचार सेभ गर्न मिल्ने विकल्प पनि दिइएको छ । अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रयोग गर्न मिल्ने यो एपमा प्रयोगकर्ताको आँखालाई ध्यानमा राख्दै डार्क थिम र लाइट थिम प्रयोग गरिएको छ ।

यो एप प्लेसटोर तथा एपस्टोरमा उपलब्ध छ । यसलाई इन्स्टल गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०७६, मंगलबार  ८ : ५५ बजे

हेलिकप्टरमार्फत गर्भवतीको उद्वार

सिमकोट (हुम्ला )- सुत्केरी व्यथा लागेकी एक जना गर्भवतीको आज

पदबहाली गर्दै पर्यटनमन्त्री भन्छन्- समृद्धिको खाका मन्त्रालयबाट सुरू हुन्छ

काठमाडौं– नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले आज

पौने १९ करोड अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा

काभ्रेपलाञ्चोक– सहकारीको १८ करोड ७६ लाख चार हजार ५३२ रुपैयाँ अपचलन

पश्चिम एशियामा तनाव चर्किंदै, कूटनीति र आक्रमण सँगसँगै

पेरिस- पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वले सैन्य आक्रमण र कूटनीतिक प्रयासलाई

महेश बस्नेत भन्छन् : आयोगको प्रतिवेदनका नाममा धरपकड गरिए देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिन्छ

भक्तपुर- नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोग कार्यान्वयन