इटहरीका मेयर चौधरीलाई कारबाही नगरेको भन्दै कांग्रेस सांसदद्वारा आपत्ति « Khabarhub

इटहरीका मेयर चौधरीलाई कारबाही नगरेको भन्दै कांग्रेस सांसदद्वारा आपत्ति


१३ असार २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरु सीतादेवी यादव, विन्दा पाण्डे र लक्ष्मी परियारले महिलामाथि अपमानजन्य अभिव्यक्ति दिएका मेयर चौधरीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष समेत रहेकी यादवले मेयर चौधरीले महिलामाथि अपमान हुने गरी घृणित अभिव्यक्ति दिँदा पनि सरकारले कारबाही नगरेकोमा आपत्ति जनाइन् ।

त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिलामाथि अभद्र र अपराध हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने मेयर चौधरीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

काँग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्ने धम्की दिने, महिलाहरुमाथि अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेयर चौधरीलाई तत्काल कारबाही सरकारलाई सचेत गराएकी थिइन् ।  यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकको शुरुमै विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले मेयर चौधरीले महिलामाथि अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७६, शुक्रबार  ७ : ४२ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ