काठमाडौं – अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रदान गर्न लागेको अनुदान कार्यान्वयनका लागि संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गनुपर्ने समयावधि कम हुँदै जाँदा पहिलेकै कामको निरन्तरतामा दिइएको नयाँ नाम इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे एकतर्फी रुपमा नकारात्मक चर्चा चुलिएको छ ।

अमेरिकाले नेपालले आफैले चाहेको विषयमा दशकौंदेखि सहायता गरिरहेको छ ।

एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने या नेपालले सहायता लिने/नलिने नितान्त नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्तिमै भर पर्ने विषय हो । तर पछिल्लो समय कसैको निर्देशनमा केही स्वार्थी समूहले सबै रणनीतिक सामर्थ्यहरू को प्रयोग गरी अमेरिकी नीतिविरुद्ध भ्रम पैदा गर्न थालेका छन् ।

कूटनीतिक गम्भीरताको ख्याल नगरी तथा नेपालले लिनसक्ने लाभ/हानी को यथार्थ बाहिर गएर अमेरिकी नीतिमाथि बेकारको बहस र विवाद सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

अमेरिकाले  गर्न लागेको इतिहासकै ठूलो सहायतालाई शंकाको दृष्टिले यथार्थबाट बाहिर गएर अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको शैलीमा चर्चा गर्ने र राष्ट्रवादी देखिने प्रयास गर्नेहरु पनि देखिएका छन् ।

हरेक अमेरिकी सहायतामा षड्यन्त्र लुकेको देख्ने केही संकीर्ण सोचाइका स्वार्थी समूह अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा हर तबरबाट क्षति पुर्‍याउन तल्लीन छन् ।

नेपालमा ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ विवाद मित्रराष्ट्र अमेरिकाविरुद्ध भइरहेको गलत सूचनाको पछिल्लो कडी हो । यसअघि यही समूह भेनेजुयलादेखि उत्तर कोरियासम्मको अमेरिकी नीतिबारे कटु आलोचना गर्दै पर्दापछाडि भने सीमित राजनीतिक लाभमा सक्रिय थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढाइरहेको कूटनीतिक दायरा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आइरहेको सुधारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा हुन नदिने सोच राख्नेदेखि मन्त्री पद नपाएको प्रतिशोध अमेरिकी सहायताको विरोधमा छचल्किएको छ ।

नेपालकै पहलमा भएको एमसीसी मार्फतको सहायता होस् या सुरक्षा र विकासका लागि अमेरिकाले गरिरहेको क्षेत्रीय प्रयत्नको अवधारणा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको चर्चा होस्, कुनै देश विरुद्धको सैन्य गठबन्धनको रुपमा अर्थ्याउन खोजिएको छ ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे पक्कै पनि अमेरिका जानकार नै छ र उसले भू–संवेदनशील यथार्थबाहिर पुगेर कुनै अनुचित दबाव दिने या यो गर/नगर भन्ने दबाव दिएको छैन । तर अमेरिकी सहायतालाई उसैले जबरजस्ती लादेको जसरी प्रचारबाजी भइरहेको छ ।

इण्डो प्यासिफिक कुनै संस्था या सैन्य गठबन्धन होइन । सिंगो इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि यसको प्राथमिकतामा छ

निश्चय नै नेपालले हरेक सहायता होस् या ऋण सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्छ । हरेक विषयमा खुला छलफल हुनु स्वभाविक नै हो । तर पनि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरु र दस्तावेजको तथ्यभन्दा बाहिर गएर मिथ्यामा आधारित बहस के का लागि भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

एकअर्कासँग युद्ध हुन नदिई सम्पूर्ण क्षेत्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुने अवधारणाबारे बेकारको बहसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समेत समस्या आउनेमा कुनै शंका छैन । इण्डो प्यासिफिक रणनीति यथार्थबारे यी तथ्यहरुहरुले बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ:

इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो ?

इण्डो प्यासिफिक कुनै संस्था या सैन्य गठबन्धन होइन । सिंगो इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि यसको प्राथमिकतामा छ । स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र विकासका लागि साझा अवधारणा ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ हो ।

सबैका चाहना तथा आवश्यकताहरूबारे अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले यो सामूहिक अवधारणामा मात्र सीमित छ । यसलाई साझा विकासको रणनीति बनाई समृद्धि हासिल गर्ने अमेरिकी उद्देश्य र प्रयास हो ।

विधिको शासन, सुरक्षा, खुलापन र स्वतन्त्रताबाट क्षेत्रीय स्थिरताको वातावरण सुनिश्चितता गर्न अमेरिकाले यो रणनीति अघि सारेको हो । यो कुनै संगठन, गठबन्धन, प्रतिस्पर्धा  तथा कुनै देश विरुद्धको कदम होइन । नत यसमा हस्ताक्षर गरी सहभागी हुनुपर्ने कुनै प्रावधान तथा शर्त नै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि स्वतन्त्र, खुला तथा सुरक्षित वातावरणको पक्षमा अमेरिकाले अघि सारेको समृद्धशाली इण्डो–प्यासिफिकमा लोकतन्त्र, दिगो आर्थिक विकास, सुशासनका लागि समेत सहयोग गर्ने भाव राखिएको छ ।

यस क्षेत्रमा रहेका एक अर्को देशको द्वन्द्व रोक्न, सबै देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने नीति हो ।

यसले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई मार्ग निर्देश गर्दछ ।

सबैको सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल गर्दै इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीले सबै देशको विकास, साझेदारिता, व्यापारिक सम्भावनाहरू पहिचान गर्न र कूटनीतिक दायरालाई फराकिलो बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।

यो रणनीतिले सबै देशको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा सघाउँदै समृद्धि र क्षेत्रीय शान्तिको भाव राख्दछ ।

 यो नेपाललाई आफ्नो प्रभाव राख्ने या अरु देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने, नेपालको स्वाभिमानमा धक्का पुर्‍याउने, संस्कृति र पहिचानलाई अनादर हुने गतिविधि गर्ने चालबाजी होइन

विकास र समृद्धि हासिल गर्ने र बजार एकीकरण गर्न सघाउने यो रणनीतिमा स्वतन्त्र, सन्तुलित र दिगो विकासका लागि सबै राष्ट्र आबद्ध हुन सक्छन् । सबैको हित र लाभ ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको सम्भावना खोज्ने यसको उद्देश्य हो ।

यो अमेरिकी नीतिको नाम मात्र हो तर काम र प्राथमिकता भने दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिकाले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि जे गरिरहेको छ, त्यही नै हो ।

इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी के होइन ?

नेपालमा हाल जबरजस्ती चलाइएको हल्लाजस्तो यो गोप्य सैन्य गठबन्धन होइन ।  न त यो कुनै देशविरुद्ध लक्षित रणनीति नै हो । यो रणनीतिमा सबै देशहरु सामेल हुन सक्छन् ।

सामूहिकताको भाव राखिएकाले एक अर्को पक्षविरुद्धको रणनीति, मुलुकहरुको सार्वभौमसत्तामाथि अप्ठेरो पार्ने चाला केही पनि होइन ।

कतिपयले व्यर्थ चर्चा गरेजस्तो साम्राज्यवादी चलखेल या अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउन चालेको कथित हथकण्डा (चाल) लागू गर्न लागेको पनि होइन ।  यो नेपाललाई आफ्नो प्रभाव राख्ने या अरु देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने, नेपालको स्वाभिमानमा धक्का पुर्‍याउने,  संस्कृति र पहिचानलाई अनादर हुने गतिविधि गर्ने चालबाजी पनि होइन ।

इण्डो–प्यासिफिक अवधारणा कसरी आयो ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा भएको दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मलेनमा यो अवधारणा अघि सारेका थिए ।

त्यस्तै इण्डो–प्यासिफिक रणनीति ट्रम्प प्रशासनको क्षेत्रीय प्राथमिकताको विषय बने पनि गर्दै आएको काम भने पहिलेकै हो ।  यो अवधारणाबारे सन् २०१६ मै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले आह्वान गरेका थिए ।

के अमेरिका इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी लिएर पहिलोपटक यो क्षेत्रमा आएको हो ?

होइन, यो एक नाम मात्र हो । सबै रणनीति नै परिवर्तन भएको होइन । एशिया प्रशान्त क्षेत्र दशकौंदेखि अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र हो । ट्रम्पअघिका राष्ट्रपतिहरुले पनि विभिन्न रणनीतिको नाममा यो क्षेत्रलाई महत्त्व दिएका थिए ।

बाराक ओबामाले ‘पिभेट टु एशिया’ को रणनीति अघि सार्दै एशियालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।  अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले आतंकवाद विरुद्धको लडाइँमा यो क्षेत्रका देशहरुसँग सहकार्य गरी शान्तिका लागि काम गरेका थिए ।

रोनाल्ड रेगन र फ्र्याङ्क्लिन डी रुजबेल्ट लगायत  राष्ट्रपतिहरुले समेत यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि यो क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति कायम नै छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्र किन महत्त्वपूर्ण छ ?

२१ औं शताब्दीको विश्वको अवसरको केन्द्रनै इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सरेको छ । अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म २६ करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ ।

संसारका ६ ठूला अर्थतन्त्रमध्ये चार अमेरिका, चीन, जापान र भारत यहीँ पर्छन् । संसारमा सबैभन्दा तीब्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर भइरहेको र उपभोक्ता थपिरहेको क्षेत्र पनि यही हो ।

विश्व अर्थतन्त्र, सैन्य राजनीति र कुटनीतिमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ । कुनै निश्चित देशले आफ्नो प्रभावमा भन्दा सबैलाई लाभ हुने गतिविधि र दायरा बढाएमा क्षेत्रले नै आर्थिक फड्को मार्न सक्छ।

यो क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि विश्वको ६० प्रतिशत सामुद्रिक व्यापार यहीँ हुन्छ भने विश्वका १० ठूला महत्त्वपूर्ण  व्यापारिक समुद्री बन्दरगाहमध्ये ९ वटा यही क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वका अधिकांश पानीजहाजहरु पनि यही क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्छन् । साना ठूला सबै क्षेत्रको पहुँच सबै क्षेत्रमा हुन सके सामूहिक लाभको अवसर छ ।

इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल हुन केही नचाहिने हुँदा नेपालले यो नीतिअन्तर्गत सहायता लिइरहेको छ । सैन्यदेखि हरेक क्षेत्रमा यही नीतिमार्फतको सहायता नेपालले लिइरहेको छ

क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता , खुला र स्वतन्त्र आवागमनमा महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । यो क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चितता हुन सकेन भने अवस्था निकै संवेदनशील बन्न सक्छ ।

यो क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताको लागि पनि सामूहिक प्रयासहरु जरुरी छ। यो क्षेत्रका ६ वटा मुलुकसँग घातक आणविक हतियार छन् भने विश्वका १० ठूला सैन्य शक्ति भएका मुलुकहरुमध्ये ७ मुलुक त यसै क्षेत्रमा पर्छन् ।

इण्डो–प्यासिफिकबाट नेपाललाई लाभ कि हानि ?

यो अवधारणाले पारदर्शीताको वकालत गर्ने भएकाले न त अरु देशलाई ऋणपासोमा पार्ने प्रपञ्च रच्छ न त आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न निम्न गुणस्तरका सामान अरु देशमा बिक्री गरी डम्पिङ साईट बनाउन खोज्छ ।

इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अरु देशलाई पकडमा राख्ने औजार  होइन । कसैका विरुद्ध वा कसैलाई बहिस्कार गरी अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन गर्ने अभिरुचि नभएर यो सम्भावनाको सामूहिक अवसर खोज्न आएको अवधारणा हो । यसले सामूहिकताको प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले अमेरिकी विचाधाराको प्रवर्द्धन गर्दैन ।

नेपाल यो रणनीतिमा सामेल छ ?

यसमा सङ्लग्नता चाहिँदैन । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल हुन केही नचाहिने हुँदा नेपालले यो नीतिअन्तर्गत सहायता लिइरहेको छ ।

सैन्यदेखि हरेक क्षेत्रमा यही नीतिमार्फतको सहायता नेपालले लिइरहेको छ । नेपालले यही नीतिको माध्यमबाट स्वास्थ्य, सामाजिक, भ्रमण, छात्रावृत्ति लगायतका क्षेत्रमा सहायता लिइरहेको छ ।

इण्डो–प्यासिफिक नाम कसरी आयो ?

इण्डो–प्यासिफिक शब्द धेरै पहिलेदेखि नै चर्चामा आएको हो । सन् १९२० मै जर्मन विज्ञ कार्ल हाउसोफरले यसको चर्चा गरेका थिए भने सन् १९६० को दशकमा अस्ट्रेलियाली प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि अध्ययन गरेको थियो ।

सन् २००० को दशकमा भारतमा समेत यसको अध्ययन भयो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा  जापानमा आबेको आगमनसँगै यसको आवश्यकतालाई जोड दिइयो भने ट्रम्पले प्राथमिकतामा पार्दै आफ्नो नीतिकै नाम बनाए । अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति बढाउँदै क्षेत्रीय स्थिरतालाई जोड दिइरहेको छ ।

यो सर्वपक्षीय अबधारणाबाट नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रैभरि व्यापारिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न ठूलो अवसर प्राप्त हुन्छ

यो रणनीतिले नेपाललाई के लाभ दिन्छ ?

यो बृहत् विकासको अवधारणा भएकाले सबै सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक अवसर हो। हाल नेपालमा रहेका नेपाली राजनीतिज्ञले अँगालेको मूल्यमान्यता र इण्डो– प्यासिफिक अवधारणा मेल खाने भएकाले समृद्धि, स्थिरता, विकास, सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि सबै मुलुकबीचको सहकार्यले फाइदा पुर्‍याउँछ ।

लोकतन्त्र, आर्थिक विकास, नेपालको शान्ति र वैभवका लागि यसले फाइदा पुर्‍याउँछ।

यसमा प्रवेशका लागि कुनै बन्देज नभएकाले विदेश नीतिमा विविधीकरण गर्न तथा इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरुसँग बराबरी सम्बन्ध राख्ने अवसर प्रदान गर्नाले समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सहज बनाउँछ ।

यो सर्वपक्षीय अवधारणाबाट नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रैभरि व्यापारिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न ठूलो अवसर प्राप्त हुन्छ ।