समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

हराएका सीमा स्तम्भ खोजी गरी पुनःस्थापना गरिने

कञ्चनपुर – नेपाल–भारत सीमा समन्वय समितिको बैठक यहाँ सम्पन्न भएको

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र

सांसद खुश्बु ओलीको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा

राधास्वामीका आश्रित भोकै, महानगर भन्छ : सिस्टम फेरिएकाले खुवाउन सकेनौँ, आन्दोलन जरूरी थिएन

काठमाडौं- कीर्तिपुरको राधास्वामीस्थित सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टरको मूल गेटमा सुत्केरी, बालबालिका,

गण्डकीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि तीन अर्ब ३१ करोड बजेट

कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का