समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

आर्थिक रूपान्तरणमा राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका

‘गौँथली’ हिट भएको फाइदा, अरुणले पाए ‘म मदनकृष्ण’

काठमाडौं – नायक अरुण क्षेत्रीको अभिनय रहेको ‘गौँथली’ सुपरहिट भएपछि

समस्याग्रस्त शिव शिखर र पशुपति सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर र पशुपति सहकारीका

ग्यास वितरणका समस्या समाधान गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरणका  समस्या

प्रदेश सरकारको गणितीय खेलमा राप्रपा सामेल हुँदैन : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा