समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी