समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा | Khabarhub Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

पहिरोले कोदारी राजमार्ग अवरुद्ध, छ सय ‘कन्टेनर’ सीमापारि

चौतारा– पहिरोले अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सञ्चालन नहुँदा सागसब्जी र फलफूल

नबिल बैंकको म्युचुअल फण्ड ‘एन आई ३१’ निष्काशन, कस्तो छ सुरपरिवेक्षको योग्यता ?   

काठमाडौं– नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने दोस्रो खुलामुखी योजना

स्वस्तिक लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो 

काठमाडौं –स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शुक्रबारबाट सर्वसाधारणका लागि साधारण

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतको ७९ औँ स्वतन्त्रता

उद्योग व्यवसाय बन्द हुने दर बढ्यो

म्याग्दी– पछिल्लो तीन वर्षयता म्याग्दीमा उद्योग व्यवसाय दर्ताको तुलनामा बन्द