समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

सरकारी जग्गाको अतिक्रमण विवरण खोजिँदै

दमौली– तनहुँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको विवरण अद्यावधिक गरिने

थाल ठटाउँदै माइतीघरमा सुकुम्वासीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुकुम्वासी मोर्चाले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको

आगामी बजेट सङ्घीय संसद्को नयाँ प्रतिनिधिसभा कक्षबाट

काठमाडौं– सङ्घीय संसद् दुवै सदनको अधिवेशन यही वैशाख २८ गते

अनुमतिबिना यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका २५ जना नियन्त्रणमा

मुगु– अनुमतिविना यार्सागुम्बा संकलनका लागि गएका २५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको

यस्ता छन् शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय 

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक आह्वान