समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

दसैँसँगै असन-इन्द्रचोक बजारमा बढ्यो चहलपहल, (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ– वडा दसैँसँगै काठमाडौँको असन र इन्द्रचोक बजारमा चहलपहल बढेको

अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र उडफोर्डलाई

काठमाडौँ – अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रीद्वय रोबर्ट हल र

रुसलाई नेटोको चेतावनी : सम्भावित आक्रमणको प्रतिरोध गर्न गठबन्धन सक्षम

काठमाडौं – रुसबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौती र युक्रेनका समर्थक देशविरुद्ध तोडफोड तथा

अलैँचीको मूल्य प्रतिमन ८४ हजार

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङमा नयाँ अलैँचीको कारोबार सुरु भएको छ । प्रतिमन

रियाद विमानस्थलमा यात्रा नगर्न अस्ट्रेलियाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई आग्रह

एजेन्सी- साउदी अरबमा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिकलाई