समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

पूर्वी अफगानिस्तानमा बाढीबाट ४० भन्दा बढीको मृत्यु

काबुल – पूर्वी अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको आकस्मिक बाढीमा परी

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौं – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

सिक्किममा हिमालयन इन्टरनेशनल अवार्ड–२०२६ सम्पन्न, दर्जनौं स्रष्टा र कलाकार सम्मानित

सिक्किम – नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण,

विराटनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका युवकलाई प्रहरीले गर्‍यो सकुशल उद्धार

विराटनगर – विराटनगरमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका

धनुषा प्रहरीद्वारा एकै दिन ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अदालतबाट कैद तथा जरिवाना