समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

उखु किसानको अनुदान तत्काल निकासा गर्न सांसद शाहको माग

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले

अमेरिकाको दाबी : इरानका ८० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण

वासिङ्टन- अमेरिकाले इरानविरुद्ध सञ्चालन गरेको सिलसिलेवार सैन्य कारबाहीमा ८० भन्दा बढी

सिँचाइ कुलो निर्माणले बाँझो जमिनमा खेती

मान्म– स्थानीय नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोट गाउँमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि

बञ्जीजम्पप्रति भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढ्दो

गण्डकी– पर्यटकीय नगरी पोखरामा साहसिक खेल बञ्जीजम्पप्रति भारतीय पर्यटकको आकर्षण

शुद्धीकरणको कार्यालयलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुद्धीकरणको कार्यालयलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने