समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

फिफालाई अर्जेन्टिनाविरुद्ध छानबिन गर्न बेलायतको आग्रह

लन्डन – अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराएपछि ‘लास माल्भिनास

आजदेखि बृहस्पति अस्त, शास्त्रीय आधारमा काम्य कर्म गर्न निषेध

काठमाडौं – बृहस्पति (गुरु) आजदेखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिकबाहेकका

उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीश सरूवा

काठमाडौं – न्यायपरिषद्को आज बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र

विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, २० करोड ९० लाख बिगो दाबी

काठमाडौं – पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध विशेष

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं – संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्न गठित