समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा « Khabarhub

समायोजित ‘पूर्वलडाकू’लाई मिसनमा १० प्रतिशत कोटा


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले नेपाली सेनामा समायोजित ‘पूर्वलडाकू’का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध ‘लडाकू’हरु दुई वर्षअघिबाटै नियमित सैनिकसरह शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आए पनि रक्षा मन्त्रालयले मिसन नगएकालाई समेट्न कार्यविधिमै कोटा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था राखेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

हामीलाई बाटो खोई? शीर्षकमा छापिएको समाचारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगमैत्री सडक नबनाएको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटीस्थित सडकपेटी भत्काएका छन् । अपांगमैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरुले हातमा गैती, साबेल, घन, छिना बोकेका थिए । उनीहरुले एकाएक सडकपेटी भत्काउन थाले । यो उनीहरुको अपांगमैत्री सडक बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनको शैली थियो ।

जग्गा जोगाऔं शीर्षकमा पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ । यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ । तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । यो जग्गाको उचित संरक्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ५१ बजे

कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याउने

ओमानविरुद्ध पहिला बलिङ गर्दै नेपाल, गुल्सन झा प्लेइङ–११ मा

काठमाडौँ – आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत अहिले जारी हुने खेलमा

हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले हिउँदे बालीमा क्षति

गण्डकी– पोखरामा केही दिनयता आएको हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले हिउँदेबालीमा

चार प्रदेशमा आज साँझदेखि तीव्र गतिको हावाहुरीको जोखिम : के छ विशेष बुलेटिनमा ?

काठमाडौँ – जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका चारवटा प्रदेशमा

सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजको माग गर्दै दायर रिटको पेसी आज

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति