काठमाडौँ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारासहित गठन भएको सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आज (शुक्रबार)बाट शुरु भएको छ । दुईदिनसम्म काठमाडौँमा चल्ने सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनका क्रममा सरकारको तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटन समारोहमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतसहित, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, विश्व बैकका उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैकका उपाध्यक्षसहित अन्य ३ जनाले सम्बोधन गर्नेछन् ।

उद्घाटन सत्र सकिएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिवले नेपालमा लगानीको सम्भावनाका विषयमा जानकारी गराउनेछन् । त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरुले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा भएको लगानीको सम्भाव्यताको जानकारी गराउने र छलफलमा सहभागी हुने कार्यतालिका तय भएको छ ।

यस्ता छन् सोकेसमा राखिने आयोजना

सरकारी तवरबाट लगानीका लागि आह्वान गर्ने परियोजनामा सबैभन्दा धेरै कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । जलविद्युत् परियोजनातर्फ पश्चिम सेती, तल्लो तमोर, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा तथा प्रविधिक्षेत्रका लागि गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयसहित ३ वटा आयोजना सोकेसमा छन् ।

कृषि क्षेत्रका लागि सोकेसमा राखिएका परियोजना सबै प्रदेशमा एक–एकसहित ८ वटा राखिएका छन् । सबै प्रदेशका विभिन्न स्थानका लागि प्रस्ताव गरिएका परियोजनामा कृषिजन्य बस्तु उत्पादन, भण्डारण र विक्रि वितरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै औद्योगिक भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, बाँके र रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक पार्क निर्माणको कामलाई पनि सोकेसमा राखिएको छ । पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि से–फोक्सुण्डोमा लक्जरी होटल निर्माण गर्नेदेखि मनाङ र दोलखामा निर्माण गर्ने भनिएको फिल्म सिटिसहित १० वटा परियोजना समावेश गरिएका छन् । यातायात तथा हवाई उड्डयन पूर्वाधारका लागि रामग्राम–तिलौराकोटमा वुद्धिस्ट सर्किट निर्माणदेखि निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, धनगढी क्षेत्रिय विधानस्थलसहित विभिन्न ११ वटा आयोजना सोकेसमा राखिएका छन् ।

नेपालको विकासका लागि नीजि क्षेत्रको योगदानलाई संवैधानिक रुपमै व्याख्या गरिएका कारण नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सरकारी दाबी छ

धुलिखेल, बुटबल, जितपुर सिमरा, रत्ननगर चितवन, जनकपुरमा फोहर व्यवस्थापन परियोजनासहित हेटौँडा स्मार्टसिटी निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणसहित विभिन्न ७ वटा परियोजना शहरी विकास आयोजनाका रुपमा राखिएको छ ।

नीजि क्षेत्रबाट भने सिमेण्ट कारखानासहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गर्ने तयारी छ । विशाल, आइएमई र गरुढ सिमेण्ट कारखाना निर्माणको परियोजनाहित सिक्लेस अन्नपुर्ण केवलकार, माथिल्लो चमेलिया, भोटेकोशी–५ लगाएतका परियोजना नीजि क्षेत्रबाट राख्ने तयारी भएको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढि कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको, नेपालमा लगानी गर्ने सबैको सम्पत्तीको हकसम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक रुपमै ग्यारेण्टी गरिएको, प्रतिव्यक्ति आयसमेत पछिल्लो एक दशकमा ८ प्रतिशतभन्दा बढेको र नेपालको विकासका लागि नीजि क्षेत्रको योगदानलाई संवैधानिक रुपमै व्याख्या गरिएका कारण नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सरकारी दाबी छ ।

कानूनी प्रावधान बाधक ?

कानूनी झमेलाका कारण लगानी गर्न हिच्किचाएको भन्ने गुनासोकाबीच विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नीजि तथा सार्वजनिक साभेदारी ऐनसमेत संसदबाट पारित भइसकेको छ । यो अवस्थामा लगानीको सुरक्षासँगै कमाई विदेशमा लैजान पाइने व्यवस्थाका कारणसमेत लगानी योग्य स्थान रहेको सरकारी दाबी छ ।

त्यसबाहेक कम्पनी दर्तादेखि अन्य कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्ने भन्दै एकविन्दु प्रणालीको शुरुवात गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म उद्योग विभागमा त्यो प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चालु वर्षमा चालु खाता र वित्तिय घाटा (ट्विन डेफिसिट) व्यहोरेको छ । यस्तो अवस्थामा नीजि क्षेत्रले कसरी ढुक्कसँग लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण छ ।