सरकारले आजबाट वैदेशिक लागनी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । अर्थमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय भन्दा बढी सम्भावित लगानीकर्ताले भाग लिने छन् । सरकारले करिब ३५ खर्ब रुपैयाँका ७७ वटा परियोजनाहरु लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । ती परियोजनाहरुमा प्रमुख रुपले जलविद्युतसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । जलविद्युतसँग सम्वन्धित परियोजनाहरु मात्र करिब १२ खरब रुपैयाँका छन् ।

लगानी सम्मेलनको घोषणा पश्चात सबैले भनेको र लगभग अब सबैले स्वीकार गरिसकेको कुरा के हो भने लगानीको वातावरण नबनेसम्म देशमा वैदेशिक लगानी आऊँदैन । यो सर्व स्वीकार्य सैद्धान्तिक कुरा हो । यो कुरा विगतका लगानी सम्मेलन पश्चात नेपालमा आएका वैदेशिक परियोजना र राशीबाट पनि थाहा हुन्छ । त्यसैले लगानीको वातावरण बारे अब धेरै बोली राख्नु आवश्यक छैन ।

तर परियोजना छनौटको बारेमा भने हामीले छलफल चलाउनु आवश्यक छ । सरकारले अहिले अगाडि सारेका परियोजनाहरुमा जलविद्युतसँग सम्वन्धित परियोजनाको बाहुल्यता हुनु स्वभाविक र आवश्यक्ता पनि हो । नेपालले द्रूत गतिको आर्थिक विकास हासिल गर्न जलश्रोत र जलविद्युतको भरपुर उपयोग गर्नु पर्दछ । तर एक छिनलाई मानौं सरकारले अगाडि सारेका सबै परियोजनाहरुमा लगानी सुनिश्चित भयो र केही वर्ष भित्र नै हामीसँग मनग्य बिजुली उत्पादन भयो रे ! त्यस पछि त्यो बिजुली के गर्ने ? उत्पादन भएको सबै बिजुली नेपालमै खपत गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विकास हामी कहाँ भैसकेको छैन ।

प्राकृतिक रुपले सुन्दर र स्वस्थ पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरेर हामीले पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं

यस्तो अवस्थामा स्वभाविकै रुपले हामी त्यो बिजुली भारतलाई बेच्न चाहन्छौं । हालसालै भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नियममा गरेको परिवर्तनले नेपाललाई भारत र नेपाल बाहेकका विदेशी कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्न पाउने र नेपालले भारतको ग्रिडलाइन प्रयोग गरेर बांगलादेशलाई पनि बिजुली बेच्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले गर्दा नेपालमा निकै उत्साह देखिन्छ । भारतलाई निर्वाध रुपले बेच्न पाए राम्रो तर निम्न कुराले भारतमा बिजुली बेच्न कठिन हुने देखिन्छ ।

पहिलो, भारतको नीति आयोगले भारत सरकारको लागी निर्माण गरेको इनर्जी नीतिले सन् २०४० सम्म कूल विद्युत खपतको बढीमा २ प्रतिशत विद्युत आयात गर्ने नीति लिएको छ । यो २ प्रतिशत भनेको भारतको कूल इनर्जी खपतको जम्मा ०.०६ प्रतिशत हो । भारतले विश्वमै प्रविधिको विकासले गर्दा सौर्य र वायू उर्जा किफायती हुँदै गएकाले त्यस्ता हरित उर्जामा ध्यान दिनु पर्ने नीति लिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले दीर्घकालमा भारतलाई विद्युत बेचेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गरिँदैन । दोश्रो, भारतले विजुली किन्ने भुटान र नेपालसँग हो ।

भुटान र नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने र भारत मात्र क्रेता हुँदा उ सँग, अर्थशास्त्रको शब्द प्रयोग गर्ने हो भने, मोनोप्सोनी पावर हुन्छ । मोनोप्सोनी प्रकारको बजारमा क्रेताले मूल्य निर्धारण गर्दछ जस्ले गर्दा विक्रेतालाई घाटा हुन्छ । अर्थात् नेपालको मोलमोलाई गर्ने शक्ति घट्न गएर हामीलाई सोचे जति फाइदा हुँदैन ।

तेश्रो, भारतको नयाँ अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नियम आएता पनि त्यसका विनियमहरु अझै आइसकेका छैनन् । ति विनियमहरु नेपालका लागी कति फलदायी हुनेछन् भन्न सकिने स्थिती छैन । यस्तो अवस्थामा भारतलाई बिजुली बेच्ने योजना सहित बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण लगानी हो ।

नेपालको समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार बिजुली नै हो । तर यसको लागी हामीले उत्पादन गरेको बिजुली आफ्नै देशमा खपत गर्ने परियोजनाहरु निर्माण गरिनु पर्दछ । यसको लागी बिजुली उत्पादनको अग्रगामी सम्बन्ध (फारवार्ड लिङ्केज) भएका उद्योगहरु निर्माण गरिनु पर्दछ । यस्ता उद्योगहरु बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि हुन सक्तछन् ।

तर हामीहरुलाई बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको छनौटको अवसर निकै कम छ । हामीहरुको प्राथमिकता पर्यटन उद्योग तर्फ हुनु उपयुक्त हुन्छ । उच्च स्तरका होटल, रेस्टुरेन्ट, वाटर पार्क, फनपार्क, साहसिक खेलहरु, केबलकार, बिजुलीबाट चल्ने गाडी इत्यादीहरुमा प्रशस्त मात्राम बिजुली खपत गर्न सकिन्छ । प्रकाश युक्त खेलहरु र मनोरञ्जनका साधनहरुमा स्वभाविकै रुपमा बढी आकर्षण हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीका लागी आवश्यक पर्ने वातावरण निर्माण गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले वातावरण बनाउने कुरामा प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ

यसबाहेक प्रशस्त मात्रामा बिजुली उत्पादन हुँदा हामीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं । प्राकृतिक रुपले सुन्दर र स्वस्थ पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरेर हामीले पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । शैक्षिक पर्यटन व्यवसायीहरुले वास्ता नगरेको क्षेत्र हो । तर हाम्रो जस्तो देशमा शैक्षिक पर्यटनको निकै ठूलो सम्भावना रहेको छ ।

विभिन्न देशका विद्यालयहरुबाट अध्ययन भ्रमण गर्न आउने, विभिन्न विषयहरुमा अल्पकालिन कक्षाहरु चलाउने, नेपालकै विशिष्ठ कुराहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कक्ष सञ्चालन गर्ने, विदेशमा बिदा भएको बेलामा विभिन्न प्रकारका व्यवसायीक कक्षा सञ्चालन गर्ने वा औपचारिक रुपले नै उच्च शिक्षाका कक्षा सञ्चालन गर्दा शैक्षिक पर्यटन फस्टाउन सक्छ । यसको लागि हामीसँग प्रशस्त बिजुली, सञ्चार, र बाटाघाटाका सुविधा हुनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य पर्यटन पनि यसरी नै प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।

बिजुलीको प्रयोग कृषिमा पनि प्रशस्त रुपले गर्नु पर्दछ । यसले वातावरण संरक्षणमा मात्र होइन हाम्रो उत्पादन लागत घटाउन र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने छ । सिंचाई र पारवहन लगायतका कामको लागि बिजुली प्रयोग गर्दा हाम्रा उत्पादनहरु सस्तो पर्न जान्छ ।

बिजुलीपछि अहिलेको लगानी सम्मेलनले जोड दिएका अन्य परियोजनाहरु कृषि पूर्वाधारको निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रहेका छन् । तर धेरैको ध्यान नगएको केहि परियोजनाहरु छन् जसमा हामीले लगानी सम्मेलनमा आएका पाहुनाहरुलाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ, उनीहरुसँग संवाद शुरु गर्नु पर्दछ ।

अहिले अमेरिकाले भारतलाई दिँदै आएको शून्य भन्सार दरको सुविधा (जीएसपी) हालै हटाएको छ । यसले गर्दा अब भारतबाट ति सामान अमेरिका निर्यात गर्दा भारतलाई महङ्गो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले अमेरिका निर्यात गरिरहेका सामानहरु नेपालमा उत्पादन गरेर अमेरिका निर्यात गर्न लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । हामीले कच्चा पदार्थको आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार लिन्छौ । यसले गर्दा लगानीकर्तालाई अब त्यस्ता बस्तुहरु भारतमा उत्पादन गर्नु भन्दा नेपालमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा धेरै सस्तो पर्दछ । भारतले अमेरिका निर्यात गर्ने प्रमुख बस्तुहरुमा औषधि, मोती, बहुमुल्य धातुहरु, अर्गानिक केमिकल जस्ता धेरै कुराहरु छन् जुन नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

यस्तै प्रकारले हालको अमेरिका चीन व्यापार सम्बन्धबाट फाइदा लिन सक्ने बस्तुहरु पनि हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं । चीनका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा उत्पादन गरेर अमेरिका निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्दा फाइदा हुन्छ ।

लगानीकर्ता समक्ष प्रभावकारी रुपमा राख्न सकेमा मात्र अहिलेको लगानी सम्मेलनले केही प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्छ । यसको लागी उचित परियोजनाको छनोट, छनोट गरिएका परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय सहमति तथा ति परियोजनाका सम्भावित बजार र फाइदाहरु बारे सम्भावित लगानीकर्तालाई बुझाउनु आवश्यक छ

अर्को तर्फ नेपाली सामानहरुले यूरोपीयन यूनियनमा शून्य भन्सार दरमा प्रवेश पाऊँछन् । तर, उदाहरणको लागी, रुस चीनले पाऊँदैनन् । प्लास्टीक, रबर,वा टायर जस्ता बस्तुहरुमा उनीहरुले कम्तिमा ६ प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा रुसी, चीनी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा टायर वा प्लास्टीक उत्पादन गरी यूरोप निर्यात गर्न सहमत गराउन सकियो भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ । त्यस्तै चीनले नेपालमा बस्तुहरु उत्पादन गरेर अमेरिका पठाएमा चीनको लागी निकै फाइदा हुन्छ ।

अन्तमा, लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लाग्दा नेपाल आएका सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुका गुनासाहरु सुनिदिँदै हाम्रा सबल पक्षको जानकारी दिनु आवश्यक छ । हामीले वैदेशिक लगानीका लागी आवश्यक पर्ने वातावरण निर्माण गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले वातावरण बनाउने कुरामा प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ । तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै हामीहरुका केही सबल पक्ष पनि रहेका छन् ।

ति सबल पक्षहरु हामीले लगानीकर्ता समक्ष प्रभावकारी रुपमा राख्न सकेमा मात्र अहिलेको लगानी सम्मेलनले केही प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्छ । यसको लागी उचित परियोजनाको छनोट, छनोट गरिएका परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय सहमति तथा ति परियोजनाका सम्भावित बजार र फाइदाहरु बारे सम्भावित लगानीकर्तालाई बुझाउनु आवश्यक छ । अन्यथा लगानी सम्मेलन दुई/दुई बर्षमा मनाउने एउटा पर्वको रुपमा मात्र सीमित रहने छ ।