काठमाडौं– आजबाट लगानी सम्मेलन शुरु भएको छ । राजधानीमा शुरु भएको लगानी सम्मेलन भोलिसम्म चल्ने छ ।

सम्मेलनमा सम्मेलनमा ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत ६०० बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनका लागि सरकारले ५० र निजी क्षेत्रबाट २७ आयोजना गरी कूल ७७ आयोजनालाई ‘शो केश’ मा राखिने छ ।

कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग आग्रह गरे ।

लगानीका अथाह अवसर भएको नेपालका तीन करोड इमानदार एवं परिश्रमी नेपालीको जीवनस्तर उकास्न लगानीको आवश्यकता परेको सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्थिर सरकारले गरेको लगानी सुरक्षासहित मुनाफाको सुनिश्चितताबाट फाइदा उठाउन विदेशी लगानी कर्तालाई आग्रह गरे ।

लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजनीतिक रुपमा सहज वातावरण बनेको, तीनवटै तहका सरकारसमेत गठन भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत तथा संस्थागत सुधार एवं अन्य संरचनासमेत नयाँ बनाइएकाले पनि नेपाल लगानीयोग्य राष्ट्र बनेको बताए ।

सहज करका दर तयार पारिएको, लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हालै मात्र नयाँ कानून तयार गरिएको, चीन र भारत जस्ता ठूला देशकोबीचमा रहेका कारण पनि ठूलो बजारको सम्भावना भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी गरी उच्च प्रतिफल हासिल गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।

विदेशी लगानीकर्ताले के भने ?

एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष क्षसिजिन चेनले ऊर्जा, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको जानकारी दिँदै थप लगानीका लागि समेत रणनीति तयार गरिएको बताए ।

उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलमा लगानी गरेको र ती आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भन्दै अन्य ठूला लगानीका क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

चेनले दीर्घकालीन लगानीको सोच बनाएको र कृषि तथा मझौला लगानीका क्षेत्रमा समेत इच्छुक रहेको बताए । । नेपाल यतिखेर आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकले नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्दै लगानी गरेको स्पष्ट पारे ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफरले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने गरी लगानी गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

उनले पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकारले सुधार गरेका कानूनी संरचनाका कारण थप लगानीयोग्य वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारसँगै निजी क्षेत्रले समेत सकारात्मक रुपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रमासमेत लगानी गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताए ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन लगानीका लागि समेत आफू इच्छुक रहेको बताए ।

सम्मेलनमा म्यान्माका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्धीमन्त्री यू थाउङ टुनले दक्षिण एशियामा पछिल्लो समयमा आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसमा सफलता हासिल गर्दै आएको बताए ।

नेपालले बहुपक्षीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गर्दै गएका कारण गरीबी निवारण, व्यापार अभिवृद्धि, वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

म्यान्मा जस्तै नेपाल पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी रहेको भन्दै उनले बढी उत्पादकत्व भएको जमीन तथा काम गर्नसक्ने युवाजनशक्ति रहेको बताए ।

सम्मेलनलाई सम्बोधनगर्दै मुथुट समूहका अध्यक्ष एमजीजर्ज मुथुटले लामो समयपछि नेपालमा दिगो सरकार बनेका कारण लगानीयोग्य वातावरण बनेको उल्लेख गरे ।

सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै उनले आर्थिकरुपमा बलियो बन्ने प्रयास गरिरहेको समेत बताए ।
उनले यो सम्मेलनले पनि नेपाल आर्थिकरुपमा बलियो बन्न प्रयत्न गरिरहेको बलियो प्रमाण दिएको टिप्पणी गरे ।

शनिबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत् उद्योग, पर्यटन, यातायात शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले हालै सङ्घीय संसद्बाट ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’पारित गर्नुका साथै ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ समेत संशोधन गरिसकेको छ ।

सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीनखर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ । त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्तआयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाका रुपमा राखिएको छ । बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूचीतयार गरिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको छ ।