कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरे भएको छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो ।

प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ९ : ४५ बजे

भोटेकोशीको बाढीपछि विद्युत् प्रणालीमा चाप : हिउँदको सङ्कट टार्न भूमिगत ग्रिड विस्तार

काठमाडौँ – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विभिन्न जलविद्युत्

इटहरीमा आजदेखि ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सुरु, सभामुख अर्यालले उद्घाटन गर्ने

इटहरी – सरकारले युवालाई व्यावहारिक सीप प्रदान गरी रोजगारका अवसरसँग

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सहभागी

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका मनमोहक तस्बिर

काठमाडौँ – नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले सामाजिक सञ्जालमा पोखरा

गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा

रुपन्देही- मुलुकको पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधार विस्तारका लागि राज्यले धेरै