कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरे भएको छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो ।

प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ९ : ४५ बजे

मधेश प्रदेशमा फेला पर्‍यो काँडेभ्याकुर

काठमाडौं– नेपालमा मात्र पाइने काँडेभ्याकुर चराको पहिलोपटक मधेस प्रदेशमा फेला

छानबिन समितिले सम्पत्तिबारे सोधेपछि सुधनले उल्टै भने : तपाईंको पनि छानबिन गरौँ

गोरखा- पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङले आफ्नो

पोखरी निर्माणपछि सिक्रेटारको १५ सय रोपनी सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइ

भोजपुर– पोखरी निर्माणपछि अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारको यहाँको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ

बागमती र कोशीका अधिकांश जिल्लामा सकियो रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बागमती र कोशी प्रदेशका

विद्यार्थी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउन माइतीघरमा सडक नाटक

काठमाडौं– विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका शैक्षिक, आर्थिक तथा रोजगारीसम्बन्धी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण