कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरे भएको छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो ।

प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ९ : ४५ बजे

विद्यालयमा दिवा खाजासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं– विद्यालयमा राष्ट्रिय दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, २०२५  आज

निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ : कानुनदेखि विदेशी मतदानसम्म प्रश्न

काठमाडौं– सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तावित दुई निर्वाचन आयुक्तले

अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको मुग्लिन नजिकै सुक्खा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध सडक

देवानगञ्ज घटनामा सरकारलाई राप्रपाको दबाब : निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा

गण्डकी प्रदेशका दुई हजार ४३१ व्यावसायिक फर्मलाई कानुनी कारबाही

काठमाडौं– नापतौल यन्त्रको अनियमित तथा अवैध  प्रयोग गरेका गण्डकी प्रदेशका