काठमाडौं– सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट (आलोपालो प्रथा) तोडेको घोषणा गरिसकेपनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

सिन्डिकेट प्रमुख कारकको रुपमा रहेका यातायात समितिहरु अझै पनि कम्पनीमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । यद्यपि सरकारले यातायात समितिलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा दर्ता हुन भनिसकेको छ ।

समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभर रहेका यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान आवश्यक सहजीकरण गर्न देशभरकै यातायात कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले यातायात सङ्घ संस्थालाई कम्पनीमा जान निर्देशन दिएसँगै कम्पनीमा जान आवश्यक पर्ने सहजीकरणका लागि देशभरका यातायात कार्यालयलाई आज पत्राचार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत २७ को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको राय सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले जानकारी दिए । उक्त समितिमा विभागका महानिर्देशकसँगै गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए ।

दर्ताका लागि यातायात कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने र यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख वा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रमाणित गरेको कागजातलाई आधिकारिक कागजातको रूपमा लिई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सबै प्रदेश र जिल्लामा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय नभएकाले उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।