न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित : प्रधानन्यायाधीश जबरा « Khabarhub

न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित : प्रधानन्यायाधीश जबरा


१६ बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश जबराले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सबै स्थानीय तहमा समेत न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यक्ता अनुसार अन्य बैकल्पिक उपायहरुको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए ।

सोमबार काठमाडौंमा मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनाई नहुने पनि बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको विभिन्न धारामा मेलमिलापका लागि विवादित पक्षहरुबीचमै सहमति गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवादित पक्षहरुमै सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री ढकालले मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भएपनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परेको दावी गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७६, सोमबार  ३ : ०५ बजे

विमानस्थलबाट ६३५.९६ ग्राम सुनसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६३५ दशमलव ९६ ग्राम सुनजस्तो

सुदूरपश्चिमको उग्रतारा मन्दिरमा ‘देहिजाँत’ मङ्सिर ८ गते लाग्ने

डडेल्धुरा – सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध शक्तिपीठ उग्रतारा भगवती मन्दिरमा हरेक

मस्को पुगेर प्रचण्डले भने : नेपालको भूगोल प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, समृद्धिको पुल बन्नुपर्छ

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

बेल्जियमका स्टार स्ट्राइकर लुकाकुले लिए संन्यास

काठमाडौं – बेल्जियमका स्टार स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकुले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यास

सार्वजनिक ऋणको ब्याज करिब एक खर्ब भुक्तान

काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन