काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश जबराले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सबै स्थानीय तहमा समेत न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यक्ता अनुसार अन्य बैकल्पिक उपायहरुको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए ।

सोमबार काठमाडौंमा मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनाई नहुने पनि बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको विभिन्न धारामा मेलमिलापका लागि विवादित पक्षहरुबीचमै सहमति गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवादित पक्षहरुमै सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री ढकालले मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भएपनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परेको दावी गरे ।