काठमाडौं–संघीय संसदको संयुक्त बैठक बैठक बुधबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । जुन बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्नेछन् ।

बजेट सार्वजनिक हुन एकदिनअघि अर्थमन्त्रीले संसदमा लैजाने बजेटको व्रिफकेशमा कस्ता आयोजना र कुन शीर्षकमा कति विनियोजन भन्ने जिज्ञासासमेत उत्कर्षमा पुगेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई करको दर मात्रै होइन, दायरासमेत बढ्न सक्ने चिन्ता छ । आम सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापनमा बजेटपछि पर्ने प्रभाव (मुल्यवृद्धि)को चिन्ता छ। अनि दलका नेताहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने बजेटको अंशका कारण कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो छ । यसरी हेर्दा भोलिको बजेटले सबैलाई कुनै न कुनै रुपमा कौतुहलता जगाइरहेकै छ ।

यस्तै चासो र चिन्ताकाबीच आउने बजेटले नकारात्मक लयमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको लयलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्दा ? चुुलिदै गएको व्यापारघाटा, सोधनान्तर घाटासँगै नकारात्मक बन्दै जाने संकेत देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिमा सुधार होला भन्ने प्रश्न पनि बजेटबारे जानकारी राख्नेहरुले गर्न थालेका छन् ।

यसअघिको अंकमा हामीले आगामी बजेटको प्राथमकिता के ? र बजेटको मुख्य स्रोत के हो ? भन्ने विषयमा आलेख प्रकाशित गरिसकेका छौँ । आज भने बजेट स्रोत व्यवस्थापनमात्रै होइन, विनियोजन हुने रकमको खर्चका चुनौतीका विषयमा सामग्री तयार गरेका छौँ । पहिला कुरा नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको अबस्था :

के होला बजेटमा

सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गरेका छन् । जुन दस्तावेजमा चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि एसियाली विकास बैकले ६ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार मुद्रास्फिती ४ दशमलव २ प्रतिशतमा रहेको , १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीका रुपमा रहेको र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३४ डलर पुग्ने देखाएको छ ।

दाताले नपत्याउँदा वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत घट्यो

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैया वैदेशिक अनुदानबापत् आउने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गत फागुनसम्मको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १३ अर्ब ४९ करोड मात्रै अनुदान सहयोग आएको छ ।

त्यस्तै २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमा रुपमा ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाको प्रतिवद्धता मात्रै सरकारले पाएको छ ।

प्रतिवद्धताअनुसार सहयोग आउन सकेन भने त्यो रकम पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अपुग हुनेछ । यस्तोमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ खर्ब बढाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

जुन बजेटको स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता शुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै वैदेशिक सहयोग र अनुदानको आंकडा हेर्नेहो भनेमात्रै पनि सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापन नै बजेटको मुख्य चुनौती हो । चालु आर्थिक वर्षमै राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु, वैदेशिक अनुदान वा ऋण सहयोगमा कमी आउनु जस्ता चुनौतीका चाङमा उभिएर सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो होला

पूजीगत खर्च बढाउन सकस

केही समय अघि भन्ने गरिन्थ्यो । समयमै बजेटको अख्तियारी नदिइएका कारण पूजीगत खर्च हुन सकेन । आम रुपमा यही नै समस्याको जड भन्दै संविधान जारी गर्ने बेलामै बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नै संविधानमा लेखियो ।

जेठ १५ गते । समयमै बजेट आउने र असार मसान्तमै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिदा बजेट खर्च हुने निकषर्ष निकाल्ने गरिएको थियो । त्यसबाहेक ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने भएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको भन्ने चलन पनि थियो तर ओली नेतृत्वको वर्तमान स्थीर सरकार बनेपछि पूजीगत खर्च मिराकल्ली बढ्ने दाबीकाबीच चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक रुपमा पूजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । कुल बजेटको एक चौथाई बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन हुँदासमेत त्यसको आधा रकम खर्च हुन नसक्नु आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

व्यापारघाटा कम गर्नैपर्छ

चालु आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा उच्च गतिले बढिरहेको छ । १० रुपैयाको निकासी गर्दा ९० रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । अर्थात् नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको आयात समेत उच्च बनेका कारण व्यापारघाटा अत्यासलाग्दो हुँदै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाको निर्यात हुँदा ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड रुपैयाको आयात भइरहेको छ । नेपाली मुद्रामा आयात नहुने भएका कारण नेपालमा रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा समेत गिरावट आइरहेको एकाथरीको तर्क छ ।

राष्ट्र बैकले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्ष ११ महिनाका लागि बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर ८ महिनाका लागि मात्रै पुग्ने अबस्थामा पुगेको छ ।

उर्जा उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सके र विलासी बस्तुको आयातमा कडाई गर्न सके व्यापारघाटा कम हुनसक्ने दाबी विज्ञहरुको छ ।

तर विलासी बस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्दा राजश्व संकलनमा असर पर्नसक्ने हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर वा कृषियोग्य क्षेत्रमा पर्याप्त सिचाइको व्यवस्था गरेर कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सकेमात्रै पनि व्यापारघाटा कम हुनेछ ।

त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्नु, बढ्दै गएको सोधनान्तर घाटा नियन्त्रणसँगै चालु खाता घाटाको विस्तारसमेत कम गर्नु र साधारण खर्चको आकार घटाएर पूजीगत खर्चको विस्तार गर्नु सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।

जुनबेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलव बढाउनेजस्ता साधारण खर्च विस्तार हुने कार्यक्रमा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने पर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमै देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु, वैदेशिक अनुदान वा ऋण सहयोगमा कमी आउनु जस्ता चुनौतीका चाङमा उभिएर सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नेछ । त्यो महत्वपुर्ण हुनेछ ।