अहिले राज्यका तीनवटै तह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको विषयमा कसरतरत छन् । पहिले संघीय तहको बजेट प्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्लान् । त्यसपछि स्थानीय तहहरुले स्थानीय नगर वा गाउं परिषद्मा बजेट प्रस्तुत गर्छन् ।
संविधानले तीनवटै तहको खर्च गर्ने तथा राजस्व परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा स्वभाविक रुपले विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमा नीति निर्माण गर्दछन्, योजना तथा बजेट निर्माण गर्दछन्, बजेट कार्यान्वयन गर्दछन् र आ–आफ्नो कामको मुल्याङ्कन समेत गर्दछन् । संविधानले तीनवटै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक बजेट वा आयव्ययको अनुमान तथा त्यससम्बन्धी विवरण प्रस्तुतिको कार्य तत् तत् कार्यप्रणाली अन्तर्गत गर्नु पर्दछ । यसरी बजेट राज्यका विभिन्न इकाईहरुबाट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुने भए तापिन बजेटको राष्ट्रिय उद्देश्य एउटै हुन्छ ।
अहिले राज्यको मूल लक्ष्य समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माधयमबाट समृद्धि हासिल गर्नु हो । देशलाई आर्थिक तथा समाजिक दृष्टिले माथि उचाल्नु हो, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइ दीर्घकालमा विकसित राष्ट्र बनाउनु हो । यो कुरा कसरी संभव छ त ? भनेर प्रश्न उठ्छ । आउँदो वर्षको लागि प्रस्तुत हुने बजेट यो कुरामा कत्तिको खरो उत्रेला ? आएको बजेट आय, व्यय तथा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्ने दृष्टिले कत्तिको व्यवहारिक ढंगले आउला भनेर जनता पर्खेर बसेका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनताद्धारा सरकारको परीक्षण
लोकतन्त्रमा जनताले संधै सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको परीक्षण गरीरहेका हुन्छन् । वार्षिक बजेट पनि सरकारको परीक्षण गर्ने प्रमुख उपकरण हो, यसको प्रस्तावदेखि कार्यान्वयनसम्म परीक्षणको क्रम चलिरहन्छ । आमसञ्चार जगतले यस्तो कार्यमा सहजीकरण गर्दछन् । बजेट आय र व्ययको विवरण पनि हो । आम्दानी कति र खर्च कति हुन्छ ? आम्दानी कहाँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? र खर्च केमा गरिन्छ ? भन्ने कुराको सन्तुलित प्रबन्ध भएन भने यसको कार्यान्वन पक्ष कमजोर हुन जान्छ, यी जनचासोका विषय पनि हुन ।
बजेटप्रति आम जनता, किसान, उपभोक्ता, मजदुर, कर्मचारी, युवा, बृद्धबृद्धा, उद्यमी, व्यापारी विद्यार्थी सबैको केही न केही अपेक्षा हुन्छन् । त्यसैले सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटप्रति सबैको चासो रहन्छ, उनीहरु बजेटको प्रतिक्षामा बसेका हुन्छन् । आमजनता बजेटले आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन, गुणस्तरीय बनाउन, तथा विकासका कार्यलाई निर्वाध रुपले अगाडि बढाउन सफल होस् भन्ने चाहन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईसँग जोडिएका सुविधा आफ्नै गाउँ–ठाउँमा गुणस्तरीय तथा नियमित रुपले प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन्, बजेटले सबै वर्ग, क्षेत्र, भुगोल र समुदायप्रति अविभावकले झैं न्याय गरोस्, उपभोक्ताहरु बजेट मूल्य नियन्त्रण गर्न सफल होस, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा भनेको समयमा समुचित मूल्यमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सफल होस भन्ने चाहन्छ ।
किसानले कृषि सामग्री तथा सिँचाई एवम् कृषि पुर्वाधारको अपेक्षा गर्दछन्, आफनो वस्तुको उचित मुल्य चाहन्छन् । उद्योगीले लगानीको वातावरण र बजारको समुचित आधारको खोजी गर्दछन् । यसरी सबै पक्षले बजेटको माध्यमबाट सरकारसँग केही न केही अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा पंतिकारलाई पनि प्रश्न आउने गर्दछ, बजेट कस्तो आउनु पर्दछ ? यसको उत्तर सहज छ, माथिका सबै वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका अपेक्षा तथा आकांक्षालाई सही तथा सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्ने बजेट आउनु पर्दछ ।
तर, बजेट सन्तुलित बनाउनु चुनौतिपूर्ण कार्य हो । चालु वर्षको बजेट हेर्दा पनि निर्माणको दृष्टिले, बजेट निर्माण गर्दा त्यसमा समावेश क्षेत्र तथा विनियोजित रकम र त्यसको कार्यान्वयनको दृष्टिले र त्यसमा समावेश नीतिगत व्यवस्था समेतका दृष्टिले त्यो पूर्ण हुन सकेन । उदाहरणको लागि घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने भनी बाचा गरिएको थियो, त्यो भएन । अनि अलोचना भयो । बजेट पूर्ण रुपमा कार्यानन्वयनमा जान्छ भनियो, तर त्यो पनि पूरा भएन, विकास र पूँजी निर्माणसँग जोडिएका शीर्षकमा विनियोजित रकम पर्याप्त रुपमा खर्च हुन सकेन ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने देखिन्छ । किनभने यस वर्षको लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि पूरा हुने स्थिति रहेन । आर्थिक बृद्धिदरसँग राजस्वको लक्ष्य जोडिएको हुन्छ, फलस्वरुप राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैन । अनि राजस्व परिचालन लक्ष्य पूरा हुन खर्चको लक्ष्य पनि पूरा हुनु पर्दछ, त्यो पनि भएन । सरकारको खर्च लक्ष्य पूरा नभएपछि निजी लगानी पनि अपेक्षित रुपमा बढेन । यी कुराको प्रभाव राजस्व परिचालनमा पर्यो । तसर्थ बजेट तर्जुमा गर्दा हिजोको अनुभवलाई पनि प्रमुख आधारको रुपमा लिनु पर्दछ ।
बजेटका नीतिगत र रकमगत पक्ष
बजेटले मुलतः आफ्ना उद्देश्यहरु दुई किसिमले पूरा गर्ने प्रबन्ध गरेको हुन्छ । पहिलोमा साधन वा रकम परिचालन तथा विनियोजनको प्रबन्धको बाटो लिइएको हुन्छ । यसले अंकको माग गर्दछ, अर्थात् वित्तीय साधनको माग गर्दछ ।
बजेटले लिएको उद्देश्य रकमको प्रवन्धद्वारा पूरा गर्ने प्रयास गरिन्छ । दोश्रोमा नीतिगत सुधारको बाटो लिइन्छ, यसमा रकम भन्दा पनि कार्यपद्धति, कार्यशैली, व्यवहार र शासकीय प्रबन्धको माध्यमद्वारा बजेटले लिएको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । उदाहरणको लागि नगर क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा प्रत्येक घरपरिवारले २–२ ओटा रुख राप्नु पर्ने वा वर्षाको पानी उपयोग गर्ने प्रवन्ध गर्नु पर्ने । यसका लागि बजेटमा छुट्टै रकम विनियोजन नगरी भएका निकायबाट नियमन तथा सहजकिरण गरे पुग्दछ । यस्ता पद्धतिलाई बजेटका ‘फन्डिङ तथा ननफन्डिङ एप्रोच’ भनिन्छ । तसर्थ एउटा कुरा सहजै भन्न सकिन्छ कि बजेट निर्माण गर्नु भनेको नीति तथा स्रोतको समुचित संयोजन गर्नु हो ।
सबैलाई थाहा छ, जनताका अपेक्षा धेरै छन् । सरकारको चाहना पनि उच्च छ, तर श्रोत त सीमित छ । अनावश्यक र अवैज्ञानिक ढंगले श्रोत बढी पार्न (बनाउन) खोजियो भने जनताको गोजीमा नै बढी चाप पर्ने हो, गोजी रित्तिने हो । तसर्थ बजेट निर्माण गर्दा, आय पक्ष, व्यय पक्ष, नीतिगत व्यवस्थापन र त्यको संभाव्यताको विषयलाई निकै ख्याल गर्नु पर्दछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार राजस्व
अहिले अर्थमन्त्री र उनको टिम संघीय बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अर्थमन्त्री जो र जुन पार्टीको भए पनि नेपालको बजेटको मूल संरचानलाई हेर्ने हो भने पहिला राजस्वबाट प्राप्त हुने आयको आकलन अंक राखिएको हुन्छ । राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ, राजस्व प्राथमिक श्रोत हो । त्यसपछि वैदेशिक अनुदान कति प्राप्त हुन्छ, त्यसको प्रक्षेपित अंक राखिन्छ । त्यसपछि वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई हेरिन्छ । त्यसपछि अपुग रकम राज्य ढुकुटीमा खर्च नभएको रकम कति छ भन्ने हेरिन्छ । त्यसबाट पनि व्यहोर्ने भनिएको हुन्छ । खर्च चाहिँ तीन पक्ष चालु, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनमा जाने खर्च भनी उल्लेख गरिन्छ ।
पहिला राजस्व लेख्नुको कारण, यो आधारभूत श्रोत भएकाले हो । अनुदान सधैं प्राप्त हुँदैन । अनुदान दिनेको स्वार्थ हुन्छ । अनुदानबाट ‘अनु’ झिक्दा ‘दान’मात्रै रहन्छ । दान मानिसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि दिन्छ । सधैं सबैले अनुदान दिंदैनन्, दीर्घकालिन पनि हुन्न । दिए पनि त्यहाँको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा, ऋण भनेको भोलिको पैसा आजै प्रयोग गरेको हो । भोलि हामीले त्यो पैसा राजस्वबाटै सावाँ र ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ राज्यको अत्यन्त भरपर्दो स्रोत नै राजस्व हो ।
राजस्वमा पनि दुई पक्ष हुन्छ – एउटा कर र अर्को गैरकर राजस्व । कर राजस्व भनेको राज्यले सेवासुविधा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हिसाबले सुरक्षा, सेवा दिनेदेखि विकास निर्माण गर्नेसम्म, कल्याणकारी काम गर्नेसम्मको खर्च पूर्ति गर्न राज्यलाई कोष चाहिन्छ भनेर जनताले दिन्छन् । सरकारसित पैसा भयो भने हाम्रो लागि काम गरिदेला भनेर जनताले कर तिर्छन् । कर त्यतिबेला उठ्छ, जतिबेला मानिसले पाउने सेवासुविधा पनि प्रभावकारी रुपले पाउँछन् । सेवासुविधा कमजोर छ, जीर्ण भौतिक संरचना छ, बाटो राम्रो छैन, खानेपानी/बिजुली समयमा आउँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा राम्रो नभएको परिस्थितिमा जनता असन्तुष्ट हुन्छन् ।
सत्तामा बस्नेहरुले जथाभावी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने, सुशासन नदेखिने अवस्थामा उनीहरु दिक्क हुन्छन्, राजस्व तिर्न उदासिन हुन्छन् । अनि सरकारप्रति जनताको रोष बढ्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा भएको यही हो । अन्य अविकसित देशमा पनि यो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुमा कर किन तिर्ने ? भन्ने नकारात्मक भावना पलाउँछ । आत्मर्भिर राष्ट्रको निर्माणका लागि राजस्व एउटा प्रमुख आधार हो भन्ने कुरा भुल्न हुन्न ।
तीन तहको कर व्यवस्थापन र बहुकर न्युनीकरण
संविधानले तीनै तहलाई राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छुट्टा–छुट्टै दिइएको छ । तर कतिपय कुराहरु बाझिएका पनि छन् । जस्तै कारोबारमा लाग्ने कर स्थानीय तहले लगाउने भनिए पनि त्यो केमा लगाउने ? आम्दानीमा लगाउने कि कारोबारमा, स्पष्ट छैन ।
नेपालमा तीन तहका सरकारलाई जनताले झन्डै दुई दर्जन जति किसिमका कर तिर्नुपर्छ । यसबाहेक गैरकर पनि तिर्नु पर्दछ, जसअन्तर्गत विभिन्न शुल्क र सेवाशुल्कहरु पर्दछन् । यसरी धेरै किसिमका कर तिर्दा जनताले रुचाउँदैनन् । त्यसकारण सरकारले यी करहरुको संख्या घटाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि, सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि बसेर करको संख्या घटाउनेतिर सोच्नुपर्छ ।
कर उठाउँदा पनि एउटै ठाउँबाट उठाउनुपर्छ र आपसमा बाँड्नुपर्छ । कर तिर्नकै लागि जनताले तीन ठाउँमा जानु नपर्ने वातावरण निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । तीन तहकै सरकारहरुले यसमा विचार गर्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई करको दर निर्धारण, लगाउने शैली, ततसम्बन्धी कानुनबारे केन्द्रले अगुवाइ लिएर प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, क्षमता विकास, कर्मचारी क्षमता विकास गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । जनप्रतिनिधिलाई पनि नीतिगत कुरामा क्षमता विकास गरिदिनेजस्ता कुराहरु गर्नुपर्छ ।
मूल्य अभिबृद्धि करमा दुई दर प्रणाली
मुल्य अभिबृद्धि करलाई प्रभावकारी र न्यायिक बनाउने हो भने मुअकलाई ‘दुई दर प्रणाली’मा लैजानु आवश्यक छ । जसमा एउटा आधारभूत दर जसलाई सहुलियत दर भनिन्छ र अर्को सामान्य दर रहन्छ । यस व्यबस्थाले क्रमशः थ्रेसहोल्ड हटाउन सहयोग गर्छ भने छुटको सूची पनि साँघुरो बनाउन मद्दत गर्छ ।
राजस्व चुहावट र प्रदुषित बिलिङ
नेपालमा कर चुहावटको समस्या पनि उत्तिकै छ । एकातिर कर तिर्ने र अर्कोतिर चुहावट गर्नेहरु पनि छन् । चुहावट भएका सबै कर खोज्न सरकारले सकेको छैन भने कर लगाउने कुरामा पनि ‘ग्याप’ देखिएको छ । कर असुल्ने कुरामा पनि ‘ग्याप’ देखिएको छ । कर छलीका घटना पनि घनिभूत रुपमा हुने गरेका छन् । बिल विना कारोबार धेरै हुन्छ । करको मुहान नै प्रदूषित छ । भन्सार विन्दूदेखि उत्पादन विन्दूसम्मको बिलिङ प्रदूषित छ । भूगोले बनावट, कमजोर प्रशासन, प्रविधिको कम प्रयोग र जसरी पनि पैसा कमाउँदा ठूलो देखिने प्रवृत्तिको कारण कर छली बढेको हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले समग्र कर प्रावधानबारे दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी करका दर घटाउने कि बढाउने, कर प्रशासन अहिलेकै ठीक छन् कि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता विविध पक्षबारे अध्ययन गरी नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, सार सुझाव
बजेट भनेको राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दस्तावेज पनि हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापले बजेटलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसकारण बजेट बनाउँदा यी तत्व र आयामहरुलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अपरिपक्व आयोजना समावेश गर्ने र संघीय बजेटमा सानातिना आयोजना राख्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । घाटा बजेट बनाउन सकिन्छ, तर ऋण लिएर चालु खर्चमा प्रयोग गर्ने स्थिति बन्नु हुँदैन, त्यो घातक हुन्छ । बजेटले कार्यान्वयन रणनीति र खर्चनीति प्रभावकारी बनाउने प्रबन्ध पनि संगै ल्याएको हुनु पर्दछ । यसका अलावा बजेटले जनताका अपेक्षा तथा आकांक्षा, देशले चाहेको विकासको स्वरुप अनुरुपका आवश्यकता पहिचान गरी उपलब्ध र संभाव्य सधान तथा राज्य संयन्त्रको बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता समेतलाई मध्यनजर गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया