नक्कली प्रमाणपत्रधारी दुई प्रमुख न्यायाधीश निलम्बित « Khabarhub

नक्कली प्रमाणपत्रधारी दुई प्रमुख न्यायाधीश निलम्बित


१५ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- न्यायपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले तनहुँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय र ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई निलम्बन गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुबै न्यायाधीशलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

तनहुँका तत्कालीन न्यायाधीश उपाध्यायलाई शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी एलएलबी उत्तीर्ण गरेको आरोपमा निलम्बनको कारबाही गरिएको हो। नक्कली प्रमाण पत्रमा न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने घटना न्यायिक इतिहासमै नौलो भएको छ।

‘लोकप्रिय’ बजेट आउँदै शीर्षकको समाचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ। दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रो बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समावेश गरेको बुझिएको छ।

संक्रमणकालमा भत्केको बजेट अनुशासन कायम गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री सत्तारूढ दलकै नेताहरूको निसानामा परेका थिए। राष्ट्रियसभामा दुई वर्षका लागि मनोनीत खतिवडाको सम्भवतः अन्तिम बजेट हो।

त्यस्तै पत्रिकाले आरोहण असुरक्षाका कारण, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकालाई काम भन्दा गाडीको लोभ लगायतका समाचार छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७६, बुधबार  ७ : ३१ बजे

भारतबाट ल्याउँदै गरेको खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ

झापा – झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ पिङ्कीबाट खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थसहित

दूध अभावमा तीन महिनादेखि चितवन मिल्क बन्द

चितवन – दूधको अभाव भएपछि यहाँको चितवन मिल्क उद्योग तीन

अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई सही तवरले ड्राइभ गर्न सक्दैनन् : प्रभु साह

रौतहट – आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु

अनाथ बाँदर ‘पन्च’लाई जन्मदिनको शुभकामना !

इचिकावा – जापानी चिडियाखानामा ओरङउटानको नरम खेलौना समातेर धेरै मानिसको

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति ८२ प्रतिशत

बागमती – बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षे