नक्कली प्रमाणपत्रधारी दुई प्रमुख न्यायाधीश निलम्बित « Khabarhub

नक्कली प्रमाणपत्रधारी दुई प्रमुख न्यायाधीश निलम्बित


१५ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- न्यायपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले तनहुँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय र ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई निलम्बन गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुबै न्यायाधीशलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

तनहुँका तत्कालीन न्यायाधीश उपाध्यायलाई शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी एलएलबी उत्तीर्ण गरेको आरोपमा निलम्बनको कारबाही गरिएको हो। नक्कली प्रमाण पत्रमा न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने घटना न्यायिक इतिहासमै नौलो भएको छ।

‘लोकप्रिय’ बजेट आउँदै शीर्षकको समाचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ। दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रो बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समावेश गरेको बुझिएको छ।

संक्रमणकालमा भत्केको बजेट अनुशासन कायम गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री सत्तारूढ दलकै नेताहरूको निसानामा परेका थिए। राष्ट्रियसभामा दुई वर्षका लागि मनोनीत खतिवडाको सम्भवतः अन्तिम बजेट हो।

त्यस्तै पत्रिकाले आरोहण असुरक्षाका कारण, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकालाई काम भन्दा गाडीको लोभ लगायतका समाचार छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७६, बुधबार  ७ : ३१ बजे

सभामुखले आग्रह गर्दा पनि संसद् जान मानेनन् वालेन्द्र

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सिंहदरबारभित्रै बसिरहेका

विपक्षीको नाराबाजीबीच सभामुखले अगाडि बढाए संसद्

काठमाडौं– १५ मिनेटका लागि रोकेको प्रतिनिधिसभा बैठक २ घण्टापछि सुचारु

भाजपा र कांग्रेसलाई पछि पार्दै सामाजिक सञ्जालमा ककरोच जनता पार्टीको कीर्तिमान

काठमाडौं- पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामक

अख्तियारको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो फार्मेसी कर्मचारीको विवरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग,

अर्थ प्रशासन सुधार र भ्याट प्रणालीमा एकल दरको सुझाव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक