काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आज (बुधबार) बजेट ल्याउँदै छ । बजेट साढे १५ खर्ब हाराहारीको हुनेछ ।

आज ४ बजे बोलाइएको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न सकिने लक्ष्य लिएको छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न ल्याउने आगामी बजेट विशेषगरि सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर आउने अर्थ मन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार राजश्व र करका दायरा गत वर्षको भन्दा केही बढ्ने छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट कार्यान्यनको समिक्षा सहित ल्याइने आगामी बजेट वैदेशिक ऋण र सहायताकालागि बलियो भएर आउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

बजेटमा कर्मचारीको तलबभक्ता १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिले बढाएर स्वास्थ विमा बापत ठुलो रकम विनियोजन गरिने छ । सामाजिक सूरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रुपले लागु गराउन थप बजेट विनियोजन हुँदै छ ।

करको दायरा थप बढ्ने छ । गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड बाट बढाएर यसपाली ५ खर्ब पुर्‍यायाइने छ ।

पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र

चालू चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुरा हुँदा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएकोमा १४ जेठसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो।

समग्र खर्च पनि यस वर्ष सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। १४ जेठसम्म कुल बजेटको सात खर्ब ४८ अर्ब ७१ करोड मात्रै खर्च भएको हो।

चालू बजेट खर्चको दर पनि कम अर्थात् ६५ प्रतिशत छ। चालू शीर्षकमा आठ खर्ब ४५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच खर्ब ५५ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ।

२०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आगामी आव २०७६/०७७ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।

सोही सिलिङभित्र बजेट आउने प्रावधान छ । मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै अहिले तीन तह सरकारको कूलखर्च, राजश्व परिचालन, र लक्ष्य प्राप्ति, ऋण आंकलन गरी विभिन्न लक्ष्य केन्द्रित बजेट आउने छ ।