यस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट (पूर्णपाठसहित) « Khabarhub

यस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट (पूर्णपाठसहित)


१५ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलो बजेट ल्याउने व्यक्ति सुवर्ण शमशेर राणा हुन् । २००७ फागुन ७ गते, प्रजातन्त्रको घोषणासँगै गठन भएको नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा सूवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री बनेका थिए । २००८ माघ १९ गते अर्थमन्त्रीको हैसियतले सुवर्ण शमशेरले नै पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

१ सय ४ वर्षे राणा शासनको अवधिमा मुलुकको आम्दानी–खर्च बारे जनतालाई केही थाहा हुदैनथ्यो । राणाशासनमा जनता लक्षित कार्यक्रम हुदैनथ्यो, न त बजेट नै सार्वजनिक हुन्थ्यो । जनतालाई राणाले जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।

राणाकालको अन्त्यसँगै जनतालाई मुलुकको आर्य–व्यय बारे बजेटमार्फट जानकारी गराउने परिपार्टिको स्थापना भयो ।

२००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सरल भाषामा लेखिएको उक्त बेजटमा चालु खर्च र पुजी खर्च भनेर भिन्न शीर्षक छुट्याइएकोको पाइन्दैन् ।

०८ सालको बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च (७० लाख ७० हजार) राष्ट्रिय सुरक्षामा खटिने प्रहरी र सेनाका लागी छुट्याईएको पाईन्छ । त्यसैगरी उक्त बजेटमा मन्त्रिगण र सचिवालयको लागी ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ र राजसंस्था लागी भने ५ लाख ८४ हजार मात्र खर्च छुट्याईएको पाईन्छ ।

बजेट २००८ पुर्णपाठ

 

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७६, बुधबार  ८ : १६ बजे

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति, तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घरदैलोमा पुर्‍याउन सुरू

काठमाडौं- नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप