काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बेजट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड सशर्त अनुदान छुट्याइएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए ।

राजश्व वाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रपफल, मानवविकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरि आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष अनुदान अनुसार विशिष्टकृत कामका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई १० अर्ब अनुदान दिइने र यसको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

निर्धारित सुत्र अनुसार मापदण्डका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।