काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा श्रम र रोजगार क्षेत्रका लागि छुट्याइएको ७ अर्ब १४ करोड बजेट कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई चुनौती हुने श्रम र रोजगार विज्ञले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट बजेट प्रस्तुत गरेकोमा श्रम र रोजगारका लागि मात्र ७ अर्ब १४ बजेट छुट्याइएको छ ।  रोजगारीका लागि मात्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम’का लागि अलग्गै ५ अर्ब १ करोड रकम बजेट छुट्टयाइएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ५ लाख युवालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सूचना केन्द्रलाई सक्रिय बनाएर बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने योजना सरकारको रहेको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम आगामी आवको बजेटमा मुख्य योजना भित्र परेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र श्रम र रोजगारलाई प्रथामिकता राखेर बजेट छुट्याउनु  राम्रो पक्ष भएको विकास तथा रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताए । ‘विदेशिने युवालाई रोक्न र रोजगारीका लागि बजेट छुट्याएर मात्र केही हुँदैन् । योजनासहित काम गर्नुपर्छ । बजेटमा छुट्याइएको रकमप्रति युवाले मतलब राख्दैन । बजेटमार्फत विनियोजन गरेको रकम परिचालन गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ डा, गुरुङले भने, ‘श्रम र रोजगारीका लागि छुटाएको रकमले श्रमको विकास गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ । युवालाई रोजगारीसँगै उद्यमी बनाउनका लागि विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’

सरकारको प्रथामिकतमा श्रम र रोजगारलाई राखेर बजेट ल्याउँदा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले बताए ।  उनले भने, ‘देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदा आर्थिक उन्नतिमा ठूलो सहयोग पुग्छ । दिगो विकासका लागि श्रम तथा रोजगार अनिवार्य शर्त हुन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सवैभन्दा ठुलो पाटो भनेको श्रम र रोजगारी नै हो । यसको विकासमा सरकारले जोड दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो, कार्यान्वयनमा लाइनुपर्छ ।’

सरकारले रोजगार र श्रमलाई व्यवस्थित गर्न विगतका वर्षहरुमा भन्दा आगामी वर्षका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको सचिव दहालले बताए ।

सरकारले युवालाई समेट्न रोजगार र श्रममैत्री योजना ल्याउनु राम्रो पक्ष भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पुर्वसचिव तथा रोजगारविज्ञ पुर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

देशभित्र रोजगारका अवसर सिर्जना भएमा कामको खोजीमा विदेशी युवाको संख्यामा घट्दै जाने रोजगारविज्ञ भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘बजेट ल्याएपछि कार्यन्वयमा जोड दिनुपर्छ । पैसा बाँड्ने भनेर युवालाई आश्वासन दिनु हुँदैन् । बजेटमा छुटाएअनुसारको रोजगार र श्रमको विकासका गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालयले काम गर्ने भूमिकामा भर पर्छ ।’

सरकारले श्रम, रोजगारका लागि बजेट छुट्याएर आर्थिक पाटोलाई सबल बनाउन खोज्नु राम्रो पक्ष रहेको अर्थविद डा.गोविन्द नेपालले बताए । उनले भने, ‘श्रम र रोजगार अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो बजेटले यसलाई समेटको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न भने सरकारलाई ठूलो चुनौती छ ।’

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका केमा कति बजेट ?

श्रम र रोजगारका लागि मात्र ७ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ६४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रकम बजेट छुट्याइएको छ ।

यो कार्यक्रममार्फत ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।  त्यस्तै बजेटले ८३ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न १ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सवै स्थानीय तहमा बेरोजगार युवालाई रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत रोजगारको अवसर प्रदान गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।

सरकारले कृषिको सीप सिकेर विदेशबाट फर्किएका युवालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सरकारले युवालाई स्थानीय स्तरमै हुने विकास निर्माणको काममा पनि परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सवै प्रदेशमा सीप मुलुक तालिम केन्द्र खोल्न र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेपनि विदेशमा रहेका कामदारको कमाईबाट भित्रिने रेमिट्यान्स भने २० प्रतिशत बृद्धि भएको उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैकिङ च्यानलको दायरामा ल्याउने समेत सरकारको योजना छ ।