काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका लोकप्रिय नारा र कार्यक्रममा सांसदहरुले पटकपटक तालीको गडगडाहटले समर्थन दिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक न्याय, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नारा र कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।

बजेटमा स्थानीय तहको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘आफ्नो गाउँ, आफै‌ बनाउँ’ र अन्य नारा समावेश गरिएको छ । विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म लोकप्रिय मानिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन घोषणपत्रअनुसारको सबै प्रतिबद्धता समावेश नभएको भनी सांसदहरुबाट नै आलोचना भएकामा यसपटकको बजेटमा तुलनात्मकरुपमा लोकप्रिय कार्यक्रम उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले सबै प्रदेशमा नमूना कृषि अग्र्यानिक फारम स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, सबैलाई पौष्टिक आहार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, ऊर्जालाई समृद्धिको महाक्षेत्र, आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

नवलपरासीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गरिने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु एक हजार भत्ता वृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम र नारा बजेटमा प्रस्तुत हुँदा सांसदले ताली बजाएर समर्थन र खुशी व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रअनुसार बजेटले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिएको छ ।

वाम घोषणापत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्‍याउने, खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्था निर्माण गरी सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरिएअनुसार बजेटले ती विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन, खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि निर्वाचनमा गरिएको वचन बजेटले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय कारोवार गर्र्ने, वित्तीय सुशासन, खोलौँ बैंक खाता, रोजगार, सीप विकास, जनताका आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण, प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माणका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् ।

उनले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशीला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिइ अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन कायम, विषादीजन्य खाद्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सु–संस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उहाँले आगामी वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने बताए ।