काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन् ।

विपद्बाट सर्वसाधरणको जीउ ज्यान, नीजि तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृति, सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको पनि उनले बताए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन गर्न ÷गराउन कार्यकारी समितिको व्यवस्था भएको र ती संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले प्राधिकरण गठन सम्बन्धी नियमाबलि बनाउन ढिलाई भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्रालय सम्बद्ध सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुबाट बाढी प्रभावितका लागि राहत वितरण, खोज तथा उद्धार कार्य, राहत पुर्नलाभ लगायतका काम भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने सन्र्दभमा अध्ययन अनुसन्धान जारी नै रहेको भन्दै डीएनए परीक्षण नमिलेका कारण दिलिप सिंह विष्टलाई दोषी किटान गर्न नसकिएको बताए ।

बैठकमा समिति सदस्य चन्द्र बहादुर खड्काले डीएनए परीक्षण बाहेक साविति बयान लगायत कारणले विष्ट नै दोषी देखिए पनि घटनाको दोषि पत्ता लगाउन किन अलमल भएको भनि प्रश्न गरेका थिए ।

समितिले सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । गृहमन्त्रीको जवाफ पछि समिति सभापति राम नारायण विडारीले अनुसन्धानलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी निर्मला पन्त हत्याको घटना अध्ययन अनुसन्धानका सम्पूर्ण कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

समितिले प्राधिकरण गठन, बाढी प्रभावितलाई राहत वितरणको अवस्था, छाउपडी प्रथा, पूर्व राजदुत केशव झाको हत्या लगायत १० वटा विषयमा गृहमन्त्री समक्ष जिज्ञासा राखेको थियो ।