सर्लाही घटना ढाकछोप गर्न सरकार उद्दत रहेको कांग्रेस नेता खाँणको आरोप « Khabarhub

सर्लाही घटना ढाकछोप गर्न सरकार उद्दत रहेको कांग्रेस नेता खाँणको आरोप


१३ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्लाही घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकार तयार नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्नु परेको बताएका छन् ।

काँग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले प्रहरीको गोली लागि सर्लाहीमा मारिएका दुई जना नागरिकको घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानवीनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले नमानेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार पनि अवरुद्ध पार्नु परेको प्रष्ट पारे ।

सोमबार संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई खवरदारी गर्न पनि आफूहरु लागि परेको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख सचेतक खाँणले गैर न्यायिक ढंगले प्रहरीको गोली लागेर मान्छे मार्ने काम गरिए पछि आफूहरुले मानव अधिकारको रक्षाका लागि पनि त्यसको तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्ने एजेन्डालाई निरन्तरता दिएको बताए ।

सरकार सो घटनालाई ढाकछोप गर्न लागि परेको पनि प्रमुख सचेतक खाँणको आरोप छ । प्रमुख सचेतक खाँणले सो घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग पनि पटक–पटक छलफल गरेपनि सुनुवाई नभएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७६, सोमबार  ५ : १६ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी