देशभर ८० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबभन्दा धेरै रोपाइँ « Khabarhub

देशभर ८० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबभन्दा धेरै रोपाइँ


१३ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- यो बर्ष देशभर ८० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलको तथ्याङ्कअनुसार साउन १२ गते सम्ममा ८० दशमलब १८ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

गत बर्ष सोही अवधिमा ८१ दशमलब ९२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । धान रोपाइँ हुने कुल १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १० लाख ९९ हजार ८ सय ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ ।

असारको अन्तिम साता परेको अबिरल वर्षाका कारण रोपाइँमा केही क्षति पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा ११ लाख १५ हजार २ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो ।

कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत रोपाइँ ?

मन्त्रालयका अनुसार सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा बढी ९४ दशमलब १७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ भने सबै भन्दा कम प्रदेश नम्बर १ मा ७१ दशमलब ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश २ मा ७४ दशमलव ५० प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ७८ दशमलव ८३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८४ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ८४ दशमलव ६० प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश मा ९२ दशमलव ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत बर्षको सोही समयमा ९७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो भने प्रदेश १ मा ७७ दशमलब २४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।

भौगोलिक अवस्थाअनुसार तराईमा ७९ दशमलव ७८, मध्य पहाडमा ८० दशमलब ६६, र उच्च पहाडमा ८४ दशमलब ९२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७६, सोमबार  ६ : २३ बजे

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित

हुलाक सेवाको विस्तारसँगै मकवानपुरमा घरमै राहदानी

वागमती– सरकारले सयदिने कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाएको ‘सरकारी सेवा घरघर’ अभियान

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत

काठमाडौं– सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार