राप्रपा महाधिवेशन जेठमा « Khabarhub

राप्रपा महाधिवेशन जेठमा


१३ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी माघ महीनाबाट स्थानीय तहदेखिका परिषद् बैठकको आयोजना र महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समान विचारधारा भएका दलहरुबीच एकता गर्ने राप्रपा (संयुक्त) को निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गर्दै देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्न एकता प्रक्रियामा आउन राप्रपा (संयुक्त) र अन्य दललाई बैठकले आग्रह गरेको छ ।

पार्टीले सरकार समक्ष बुझाएको २२ बुँदे माग पूरा गराउन सरकारसँग चाँडो दोस्रो चरणको वार्ता गरिने जनाइएको छ ।

बैठकले सङ्गठन निर्माण वर्ष २०७६ कार्ययोजना पारित गर्दै भ्रातृ सङ्गठनको अधिवेशन आउँदो वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यही साउन २४ र २५ गते केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने, भदौ महीनाभित्र सम्पूर्ण जिल्लामा जिल्लास्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने, विसं २०७७ असोजभित्र सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सक्रिय सदस्य वितरण कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । चतराधाम–त्रिवेणी हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना सङ्कल्पयात्रा आगामी आउँदो मङ्सिरको अन्तिम हप्तामा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७६, सोमबार  ८ : १५ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच