काठमाडौं– हेटौंडाका महेश सापकोटाको परिवार दुईवर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका थिए । पेटसम्बन्धी समस्या लिएर वीर अस्पतालमा आएका सापकोटाले औषधि उपचारमा आफ्नो खल्तीको रकम खर्च गर्नुपरेन ।

सरकारले ल्याएको बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचार गर्न सहज भएको सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्र ल्याएर राम्रो गरेको छ, बीमाको कार्ड लिएर आएपछि पैसा नतिरी उपचार गर्न पाइयो ।’

अछामका कमल शाहको परिवार पनि सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छ । काठमाडौंमै बसेका साहलाई पेट सम्बन्धी समस्या भएपछि अछाममा गराएको बीमाको कार्ड लिएर वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षणका लागि आए । बीमा कार्यक्रमबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन पाए पनि अस्पतालमा औषधि लिन समेत पालो कुनुपर्दा भने उनलाई दिक्क लाग्यो ।

‘औषधि लिन एक घण्टादेखि लाइन लागेर बसेको छु, अहिलेसम्म पालो आएको छैन,’ गत आइतबार मध्याह्न वीर अस्पतालमा भेटिएका शाहले भने, ‘बीमा कार्यक्रम त राम्रो छ, बिरामी हुँदा निःशुल्क सेवा लिन पाइन्छ, तर यहाँ औषधि लिन नै २ घण्टा पालो कुर्नुपर्ने रहेछ, अस्पतालले दिने सेवा पनि छिटो भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

वीर अस्पतालमा राष्ट्रिय बीमा कार्यक्रम लागू भएका विभिन्न जिल्लाका बिरामीहरु आउने गर्छन् । वीर अस्पतालमा बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका बिरामीलाई सेवा दिने काम अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाईले नै गर्दै आएको छ ।

दैनिक रुपमा १ सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरु उपचार सेवा लिन आउने गरेको वीर अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा इकाईकी प्रमुख सुष्मा गौतमले बताइन् ।

सरकारले बीमाभित्र पर्ने औषधिको जेनेरिक नाम तयार पारे पनि चिकित्सकहरुले सिफरिस गर्ने औषधि बीमा कार्यक्रम बाहिरको पर्दा भने समस्या हुने गरेको गौतम बताउँछिन् ।

‘बीमाको लागि छुट्याएको ८० प्रतिशत औषधि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा पाइन्छ, बीमाले जेनेरिक नाममा औषधिको विवरण छुट्याइएको हुन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘तर, चिकित्सकले जेनेरिक नामको सट्टा ट्रेड नेम (औषधि कम्पनीले राख्ने ब्राण्ड नाम) लेखिदिने समस्या हुन्छ, बिरामीले त औषधि डाक्टरले भनेअनुसार खाने हो । यस्तो खालको समस्या आइरहन्छ ।’

बीमामा आवद्ध हुनेहरुले अस्पतालमा हुने खर्च तिर्नु नपर्दा भने बिरामीहरु खुसी हुने गरेको गौतम बताउँछिन् ।

लक्ष्यअनुसार ७७ जिल्लामा सेवा विस्तार भएन

स्वास्थ्य बीमाले बिरामीलाई उपचार गर्न आर्थिक भार कम हुने भएपनि बीमा कार्यक्रममा आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन । नत सरकारले आफ्नो योजना अनुसार सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न नै सफल भयो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम हुन सकेन । आव ०७५/७६ मा सरकारले ४६ वटा जिल्लमा मात्रै बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ४६ जिल्लाका ५ लाख ३१ हजार ९ सय ५० घरपरिवारका २० लाख ५९ हजार ९ सय १४ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । जसमध्ये ६ लाख ८७ हजार ३ सय ८६ जनाले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका बोर्डले जनाएको छ ।

नवीकरण हुन चाहँदैनन् बिमितहरु

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक २५ सय प्रिमियम रकम बुझाउनुपर्छ । परिवारमा ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य ४ सय २५ रुपैयाँका दरले रकम थप गर्नु पर्छ । यसरी प्रिमियम बुझाएर बीमामा सदस्य भएपछि सो परिवारले ५ जनाको परिवार भए ५० हजार सम्मको स्वास्थ्य सेवा र ५ जनाभन्दा बढी भए प्रतिव्यक्ति थप १० हजार देखि एक लाख सम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । यो उपचार सेवा एक वर्षका लागि मात्रै हुन्छ ।
बिमितले हरेक वर्ष प्रिमियर तिरेर सदस्याता नवीकरण गरे पछि मात्रै सेवा पाउँछन् । सरकारले अन्य जिल्लाहरुमा सेवा विस्तारका लागि कार्यक्रम गर्दै गर्दा सेवा विस्तार भैसकेका जिल्लाहरुमा नवीकरण गर्नेहरु भने सोचेअनुसार छैनन् ।

बीमा कार्यक्रममा पहिलो पटक आवद्ध भएकाहरुमध्ये ९० प्रतिशतले नवीकरण गर्छन् भन्ने अपेक्षा लिएको बोर्डले अपेक्षा गरिएअनुसारको प्रतिफल भने पाउन सकेको छैन । हाल बीमामा सदस्यता नवीकरण गर्नेहरु ७१ प्रतिशत मात्रै रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।

सेवा प्रदायक संस्थाले बिमितलाई प्रभावकारी सेवा दिन उनीहरुको पूर्वाधार राम्रो हुनुपर्छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्रप्र्यात उपलब्धता र गुणस्तरिय ल्याब र फार्मेसीहरु हुनुपर्छ । राष्ट्रिय बीमा कार्यक्रमका बिमितलाई सेवा दिन देशभर ३ सय स्वास्थ्यसंस्था तथा अस्पतालहरु रहेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो भए पनि बिमितले स्वास्थ्यसंस्थाबाट पाउने सुविधा प्रभावकारी हुन सकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘बीमा कार्यक्रम शुरु भएको धेरै वर्ष भएको छैन, बीमा कार्यक्रम सफल हुनको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न जरुरी हुन्छ,’ निर्देशक पोखरेलले खबरहबसँग भने, ‘तर हामीले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका ४६ जिल्लाहरुमा सेवा प्रदायक संस्थाहरु पूर्णतः सक्षम छैनन् । कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बीमा कार्यक्रमको नीति अनुसार सेवा प्रवाह नगर्दा बिमितले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाएका छैनन् ।’

सरकारले बीमा कार्यक्रममा समावेश भएकाहरुका लागि १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधिहरु र ४३ प्रकारका सर्जिकल सामानहरु उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

बीमाको परिचयपत्र लिएर स्वास्थ्यसंस्था पुगेका बिमितहरुले भनेजस्तो सेवा नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बोर्डका निर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।

‘बिमितहरुले भनेजस्तो चिकित्सक भेटिएन, फामेर्सीमा औषधि भेटिएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यी सबै सेवासम्बन्धी गुनासोहरु हुन् । यस्ता समस्याहरु समाधान नभएसम्म बीमा कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।’