काठमाडौं-देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बिर्संदै मनलाग्दी शुल्क बढाउन थालेका छन् । सबैखाले शैक्षिक सामग्री तोकिएकै ठाउँमा किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारेका निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको बहानामा पुनः शुल्क वृद्धि गर्न थालेका हुन् । अधिकांश निजी विद्यालयले बर्सेनि शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावकमा आर्थिक बोझ बढ्न पुगेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अहिले अधिकांश निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । जथाभावी शुल्क बढाइरहँदासमेत सरकारी निकाय भने बेखबरजस्तै बन्न पुगेको छ । अभिभावकको सहमतिबेगर धमाधम शुल्क बढाएका विद्यालयले शुल्कसमेत खुलाउन चाहँदैनन् । विद्यालयसँग शुल्क विवरण माग्दा दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । तर, अभिभावक भने विद्यालयले जति निर्धारण ग¥यो उति नै शुल्क बुझाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

केही निजी विद्यालयले आर्थिक प्रतिवेदनसमेत गुपचुप पार्ने गरेका छन् । अधिकांश विद्यालयहरूले अभिभावकमाझ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ । जसका कारण अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । हाल देशभर ६ हजार ५६६ निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

अध्ययनका नाममा लाल आयोगको प्रतिवेदन टार्दै सरकार शीर्षकको समाचारमा तराई–मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । आयोगले एक वर्षअघि नै बुझाएको सो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै रोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २ असोज २०७३ मा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नुले सरकार जनता तथा संसद्प्रति नै जवाफदेही नभएको उनले बताए ।

सक्रिय बन्दै सरकार शीर्षकको समाचारमा सरकारका काम कारबाही पछिल्ला केही सातायता सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्दै गएका छन् । सरकारले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नेदेखि विकास निर्माणका कार्यलाई समेत सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन थालेको पाइएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहँदा सरकारले गुनासो सम्बोधन गर्नेगरी विभिन्न महत्तवपूर्ण कार्यको थालनीसमेत गरेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गरेको छ, जुन हाल जारी छ ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपामा सरकारको काम प्रभावकारी एवं स्तरीय रूपमा नभएको भन्दै आलोचना भयो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेताको सल्लाह एवं सुझावमै सरकारका गतिविधि एवं कामलाई सक्रिय रूपमा सफल बनाउन लागि परेका हुन् ।