काठमाडौं-सरकारले देशभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वार्षिक रुपमा नयाँनयाँ आकर्षण योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा युवाको सहभागिता बढाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यमी कार्यक्रम, कृषिमा युवा सहभागिता बढाउन कृषि कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमी तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सरकारले ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ श्रमिकका समस्या समाधान गर्न ल्याएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताउदै आएको छ । देशभित्र काम गर्ने श्रमिकका पक्षमा श्रम ऐन र नियमावली भएको मन्त्रालय दाबी गदै आएको छ । तर, श्रम ऐन र नियमावालीमा व्यवस्था भएअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले सुविधा नदिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

श्रम र रोजगारीका समस्या लिएर श्रमिक दशकदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताबीच बेला–बेलामा हुने असहमति समाधान गर्ने चासो नदिदाँ मजदुर बाध्य भएर आन्दोलित हुने गरेको टे«ड युनियन नेताले बताउदै आएका छन् ।

हाल देशभित्र करिब ७० लाख नागरिक प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको केन्द्रीय तंथ्याक विभागले जारी गरेको श्रम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ४० प्रतिशत रोजगारीमा कार्यारत श्रमिक सेवा सुविधा र रोजगारदातासँग असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रीने गरेको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने टे«ड युनियनका प्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले ऐन र नियमावालीमा उल्लेख भएका विषयमा टेकेर श्रमिकमैत्री समाज निर्माण गर्न जोड दिनुपर्ने नेपाल प्रगतिशिल ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘समस्या सबैतिर हुन्छ । समस्या किन भइरहेको छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । श्रमिकसँग जोडिएका समस्या त झन जटिल हुन्छन् । श्रमिक आन्दोलित हुदाँ अर्थतन्त्र र दैनिक उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा समस्या देखा पर्छ ।’ सरकारले श्रमिकका लागि बनाएका ऐन नियमावाली लागू गर्ने कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले देशभित्र कार्यरत श्रमिकका लागि आवश्यक नियम कानुन बनाएर व्यवस्थित गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । राज्यले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका समस्या समाधानका लागि मध्यममार्गी भुमिका निर्वाह गर्ने सहसचिव घिमिरेले बताए ।

उनले भने, ‘दशकदेखि रोजगारदाता, मजदुर र राजनीतिककर्मीले श्रमिकका समस्या र मागका विषयमा छलफल चल्दै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने श्रम ऐन र नियमावाली नै ल्याएर लागू गरेको छ । केही समस्या त होलान ती विषयमा द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्ने पक्षमा सरकार छ ।’ सरकारले कानुनमै श्रमिकको अधिकार स्थापित गरेको हुदाँ सेवा सुविधा नदिने श्रमिकले उन्मूक्ति नपाउने उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय श्रमिक सेवा शुल्क सरकारले तोकेअनुसार रोजदारदाता नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उक्रिने गरेका छन् ।

मजदुर आन्दोलनको इतिहास र राजनीतिक स्वार्थ

२००४ सालमा नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्वहरु स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले मजदुर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । विराटनगरको जुटमिल आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुवै पुर्वप्रधानमन्त्री समेत हुन । नेपालको इतिहासमा श्रमिकले पहिलो पटक सरकारविरुद्धको ठुलो आन्दोलन पनि विराटनगर जुटमिलबाटै भएको मानिन्छ।

त्यसपछि नेपालमा धेरै पटक मजदुर आन्दोलित भए ती आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थका लागि भएका थिए । श्रमिकका माग लिएर आन्दोलनमा उत्रीएका मजदुर राजनीतिक सर्तमा आन्दोलन रोक्न बाध्य हुनपर्ने अवस्था रहेको टे«ड यु्नियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुस्कार आचार्य बताउँछन् । राजनीतिक मजदुरसँग जोडिएको विषय भएकाले मजदुरले आफना माग पुरा नगरि आन्लोदन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाई छ ।

आफना मागका लागि मजदुर धेरै पटक आन्दोलनमा उत्रीएपनि राजनीतिक कारणले कतिपय आन्दोलन संस्थागत हुनबाट बञ्चित भएको मजदुर आन्दोलनमा सहभागि टे«ड युनियनका नेताको भनाई छ । सवै क्षेत्रका मजदुर समयअनुसार सेवा सुल्क नपाएको भन्दै आन्दोलनमा गदै आएका छन् ।

सरकारले श्रमिकका हकहितका लागि बनाएका ऐन नियममा रोजगारदाता कम्पनीले लोकप्रियता कमाउन सहमति जनाउने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

पुर्वका चिया मजदुर एक महिनादेखि आन्लोलनमा

श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, मा सरकारले निधारण गरेको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै श्रम शोषणविरुद्ध विगत एक महिनादेखि पूर्वका विभिन्न जिल्लाका चिया श्रमिक गत चैत १७ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गदै हाल चिया मजदुर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बगानमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला दैनिक ३ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो ।

सरकारले श्रम नियमावालीमा तोकेको तलब र सेवा सुविधाका विषयमा चिया व्यवसायी असहमति जनाएका छन् । जसका कारण उत्पन्न विवाद समाधान हुनसकेको छैन । उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई ४२ रुपैयाँ थपेर ४ सय २७ रुपैयाँ तोकेको थियो र राजपत्रमा श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला ६ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ र महँगीभत्ता ४ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर यो कुनै प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन चिया उद्योगी मानेका छैन ।

सरकार तथा मजदुर मिलेर चिया उद्योग र उत्पादन सिधाउने चलखेल भइरहेको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले बताए । मजदुरका माग पुरा गर्ने सक्ने अवस्थामा चिया व्यवसायी नरहेको उनको भनाई छ ।

श्रम ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ। एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलबवृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ।

श्रम नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था छ। झापामा मात्र २८ वटा सिटिसी चिया उद्योगमा मजदुर कार्यरत छन्। उनीहरूले दैनिक ८ घण्टा काम गरे पनि दैनिक २७८ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाइरहेका छन्। सरकारले तोकेको ज्याला पाउनु पर्ने भन्दै चिया मजदुरले चैत १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन चिया उद्योगहरू बन्द गरी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ।