बेलायतमा बसोबासका लागि ७ लाख ५० हजारले दिए आवेदन « Khabarhub

बेलायतमा बसोबासका लागि ७ लाख ५० हजारले दिए आवेदन


१६ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेलायत– बेलायत बसोबासका यूरोपेली संघ (ईयू) सदस्य राष्ट्रका ७ लाख ५० हजार बढी नागरिकले आवेदन दिएका छन् ।

सन् २०१९ को शुरूको चार महिनाको अवधिमा यो संख्यामा बसोबासका लागि आवेदन परेको बिहीबार सार्वजनिक बेलायतको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेलायत सरकारले इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सँगै करिब ३८ लाख इयू नागरिकले स्थायीरूपमा बेलायत बसोबास गर्नका लागि आवेदन गर्ने देखिएको बताएको छ । गत जनवरीमा सार्वजनिकरूपमा आएका हल्ला र अनुरोधप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री टरिजा मेले यदि उनकै शब्दमा ‘सम्झौताहीन बहिर्गमन’ लागू भएमा बेलायतले स्थायी बसोबासको आवेदन दिँदा दिँदै आएको ६५ यूरो बराबरको शुल्कको व्यवस्था खारेज गरिएको बताएकी थिइन् ।

बेलायती आन्तिरिक मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यसरी आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा बढी पोल्याण्डका एक लाख तीन हजार नागरिक रहेका छन् भने ९० हजार रोमानियाली र ७१ हजार इटालियाली नागरिक रहेको जनाइएको छ ।

यसरी आवेदन दिने नागरिकमा पोर्चुगाली तथा स्पेनी नागरिक चौँथो र पाँचौँ स्थानमा रहेका बताइएको छ ।  सन् २०१६ मा ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका पोल्याण्ड तथा रोमानिया लगायतका मुलुकका आप्रबासीको बेलायत बस्ने इच्छालाई सम्बोधन गर्दा आउनसक्ने आर्थिक ब्यवधानप्रति विभिन्न कोणबाट चिन्ता व्यक्त पनि हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७६, बिहीबार  ७ : ४२ बजे

एमालेमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेछ : पदम गिरी

काठमाडौं– नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार पदम गिरीले एमालेको ११औँ

सिभिल इन्जिनियर लोहनी व्यावसायिक कागतीखेतीमा व्यस्त

दाङ– घोराही उपमहानगरपालिका–१६ तेरौटेका प्रतीकराज लोहनीले प्राङ्गारिक विधिमा आधारित भएर

इलेक्ट्रोनिक सिस्टमले प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न समस्या : ओलीलाई ५५ मिनेट लाग्यो

काठमाडौं – एमालेको ११ औँ महाधिवेशनमा पाका नेतालाई मतदानमा समस्या

टनकपुर ब्यारेजबाट छिट्टै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौं : मन्त्री कुलमान घिसिङ

कञ्चनपुर – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

मार्गमात्रै प्रयोग गर्दा शुल्क उठाउन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्रै मार्ग प्रयोग गर्दा