बेलायतमा बसोबासका लागि ७ लाख ५० हजारले दिए आवेदन « Khabarhub

बेलायतमा बसोबासका लागि ७ लाख ५० हजारले दिए आवेदन


१६ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेलायत– बेलायत बसोबासका यूरोपेली संघ (ईयू) सदस्य राष्ट्रका ७ लाख ५० हजार बढी नागरिकले आवेदन दिएका छन् ।

सन् २०१९ को शुरूको चार महिनाको अवधिमा यो संख्यामा बसोबासका लागि आवेदन परेको बिहीबार सार्वजनिक बेलायतको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेलायत सरकारले इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सँगै करिब ३८ लाख इयू नागरिकले स्थायीरूपमा बेलायत बसोबास गर्नका लागि आवेदन गर्ने देखिएको बताएको छ । गत जनवरीमा सार्वजनिकरूपमा आएका हल्ला र अनुरोधप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री टरिजा मेले यदि उनकै शब्दमा ‘सम्झौताहीन बहिर्गमन’ लागू भएमा बेलायतले स्थायी बसोबासको आवेदन दिँदा दिँदै आएको ६५ यूरो बराबरको शुल्कको व्यवस्था खारेज गरिएको बताएकी थिइन् ।

बेलायती आन्तिरिक मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यसरी आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा बढी पोल्याण्डका एक लाख तीन हजार नागरिक रहेका छन् भने ९० हजार रोमानियाली र ७१ हजार इटालियाली नागरिक रहेको जनाइएको छ ।

यसरी आवेदन दिने नागरिकमा पोर्चुगाली तथा स्पेनी नागरिक चौँथो र पाँचौँ स्थानमा रहेका बताइएको छ ।  सन् २०१६ मा ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका पोल्याण्ड तथा रोमानिया लगायतका मुलुकका आप्रबासीको बेलायत बस्ने इच्छालाई सम्बोधन गर्दा आउनसक्ने आर्थिक ब्यवधानप्रति विभिन्न कोणबाट चिन्ता व्यक्त पनि हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७६, बिहीबार  ७ : ४२ बजे

कटुवा पेस्तोल र एकनाले भरूवा बन्दुक बरामद

काठमाडौं – प्रहरीले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–७ कर्णालीपुर जाने बाटो छेउबाट

सुर्खेतमा करिब ३८ हजार ग्यास वितरण, अभाव कायमै

कर्णाली – विगतमा प्रतिमहिनामा २०/२६ हजारले पुग्ने सुर्खेतमा साउनको २०

मधेसमा ९५ प्रतिशत रोपाइँ

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा ९५ दशमलव ५१ प्रतिशत रोपाइँ भएको

२५० रुपैयाँको सामान किन्दा १० लाख पुरस्कार, अर्थमन्त्रीले गरे फोन

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा विजेता

जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुनै पुरस्कार हुन सक्दैन : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले