नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्म « Khabarhub

नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्म


१६ माघ २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनतामाझ गरेको सर्वेक्षणले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको सहभागिता हुने गरेको देखाएको छ ।

अख्तियारले देशका विभिन्न भागमा पुगेर ३ हजार ४ सय सर्वसाधारणसँग गरेको मत सर्वेक्षणले विगतमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा मुख्य सचिवको सहभागितामा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । अख्तियारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नीतिगत तथहमा राजनीति दल, मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिव तथा विभागीय प्रमुखसमेत उत्तिकै दोषी रहेने उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणले बढी अनियमितता हुने र अतिरिक्त दस्तुर लिएर काम गर्ने कार्यालेको पनि पहिचान गरेको छ । जस अनुसार जिल्ला आनेपानी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कायाृलय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, नगरपालिका र गाउँपालिका तथा मालपोत कार्यलय, सडक कार्यालय मूमिसुधार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलय, दूरसञ्चार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यलयमा अत्यिधिक अनियमितता हुने गरेको छ । आजको राजधानीमा समाचार छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७५, बुधबार  ६ : ५२ बजे

सुकुम्वासी प्रकरणमा खुश्वुको आक्रोश : गरिब मर्दा सरकारलाई मतलब हुँदो रहेनछ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुकुम्बासीमाथि

विद्यार्थी संगठन खारेजी रोक्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध

समृद्धि र सुशासनका लागि मतभेदभन्दा माथि उठ्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र सुशासनको

सरकारलाई हर्कको प्रश्न : सीमा सुरक्षामा पठाउनुपर्ने सेना खटाएर नागरिक बस्तीमा डोजर चलाउनु कति जायज हो ?

काठमाडौं- श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न कांग्रेसको एआई कल सेन्टर सञ्चालनमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया सहजीकरणका लागि एआई