बाँझो जमिन राखे कारबाही, अब सरकार एक्स्नमा उत्रिन्छः मन्त्री अर्याल | Khabarhub Khabarhub

बाँझो जमिन राखे कारबाही, अब सरकार एक्स्नमा उत्रिन्छः मन्त्री अर्याल


१६ माघ २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अहिले मुलकमा दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारले आवश्यकता अनुरुप लोकहितका लागि संविधान संशोधन गर्ने सम्मको ल्याकत राख्दछ । यो सरकारबाट धेरैको आशा पनि छ । नेपालका बामपन्थीहरुले प्रारम्भबाट उठाएका विषयलाई पनि यो सरकाले आत्मसात गर्ने जनताले अपेक्षा राखेका छन् । यिनै राजनीतिक, सामाजिक, समसामयिक विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

भूमिको कित्ताकाट रोकिएको विषयमा मतभेद तथा आक्षेप छ, चलखेल भएको भन्ने आरोप छ, वास्तविकता के हो ?

वास्तवमा २०७४ साउन २६ को मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट कित्ताकाट रोकिएको हो । म २०७५ भदौ १९ बाट जिम्मेवारी सम्हाले । यो अवधिमा त्यसैसँग जोडिएका विषयमा अध्ययन गरे । सामान्य घरको कारोबार चलाउन समेत अप्ठ्यारोको अवस्था छ । खण्डीकृत गर्दा जग्गा कुरुप बनेको छ । जो सोझो छ, उसको काम भएको छैन, तर कर्मचारीलाई दुरुपयोग गरेर काम भइरहेको छ । खुलेआम वार्गेनिङ भएका विषय पनि आएका छन् । यस्तो अवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि व्यवस्थित गरेर खुल्ला गर्ने थियो । त्यस्तै अख्तियारको परिपत्र पनि खुलाइ पठाउ भन्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने थियो । संसदीय समितिहरुले पनि यसलाई घचघच्याए । यस्ता समस्या व्यवस्थित गर्नका लागि म लागि परेको छु । शतर्ककता केन्द्रको तथ्य हेर्दा झन व्यथिति थियो । व्यवस्थित प्लानिङका साथ जहाँ कित्ताकाट भएको छ त्यो राम्रो हो, जथाभावी, अव्यस्थित र अनियन्त्रित गरेर जहाँ पायो त्यही कित्ता काट गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो होइन ।

भनेपछि यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुभएको हो ?

कित्ताकाट रोकियो भन्ने आएको छ, यो होइन यो व्यवस्थिति बनाइएको हो । यस सवालमा स्थानीय तहलाई सर्वाधिकार दिइएको छ । त्यसमा प्राविधिक समिति बनाउने, मालपोत नापी त्यहाँ संलग्न हुन्छ, वनसँग जोडिएका कार्यालय, शहरी विकास, कृषि र स्थानीय तहले छलफल गरेर आफ्नो ठाउँको आवश्यक भूमिलाई आवास, व्यापारिक, पर्यटकीय छुट्याएपछि मात्र सिमांकन गर्ने हो । जनतालाई कारोबार गर्नका लागि कहीँ छेकिएको छैन । तर व्यवस्थित भने गर्नैपर्छ, जताततै घर–टहरा बनाएर अब चल्दैन, अनि हामीले समृद्धि प्राप्ति गर्न सक्छौं त ?

जग्गा कारोबारी तथा अर्को कुनै तागतको चलखेल भएको भन्ने छ नि ?

जग्गा व्यवसायीको प्रेसर भन्ने मलाई थाहा छैन । यस्तो अवस्थाले व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्यो, नोक्सानी भयो भन्ने केही व्यापारीहरुले बधाइ दिन आउँदा एउटा प्रसंग राखेका थिए । तर त्यस्तो केही जटिल थिएन । अनि प्रेसरको कुरा अन्यत्रबाट लगाइयो भन्ने छ, त्यस्तो पनि होइन । हाम्रा डकुमेन्टहरु पूर्व निर्णयहरुले पारेका असरहरु टेबलमा राखेर छलफल गरेर यो निर्णयमा पुगेका हौं । जुन बेला मन्त्रालयले निर्णय गर्यो । अबको हकमा भूमि व्यवस्थित प्लानिङ गर्ने हो भने स्थानीय तहले अनुमति दिनुपर्छ । यसले सरकारको बाटोलाई अवरोध नहुने, वेथितिलाई व्यवस्थित बनाउने गरी, जनतालाई राहात दिने गरी भएको छ । राम्रो सम्भावना भएको ठाउँलाई मास्नु त भएन नि ।

भूमिको उपयोग राम्ररी भएको छैन, नयाँ पुस्ता विदेश पलायनको अवस्था छ, मन्त्रालयमा पनि विभिन्न समस्या दख्नुभयो होला ? राष्ट्रिय भू–नीति सम्बन्धी के छ ?

हामीले भूमि व्यवस्थि तगर्ने सन्दर्भमा एउटा नीति ल्याएका छौं । त्यसमा सैद्धान्तिक कुरा छन् । त्यो समस्या र पहुँचसँग जोडिएको छ । त्यस्तै उपयोगको सन्दर्भमा भू उपयोग ऐन ल्याएका छौं । यसमा जमीनको वर्गिकरणको विषय समेटिएको छ । अब हिजो जस्तो अवस्था छैन, भूमिसँग जोडिएर हामीले बोलेका बोली कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ ढंगले भूमिको वर्गिकरण गर्नैपर्छ । त्यस्तै समृद्धिको कुरा डाँडाकाडाँ नांगा राखेर सम्भव हुँदैन । नेपाली मान्यता भनेको सम्पत्ति भनेकै भूमि हो । यस्तो स्थितिमा यो चिजलाई जसरी हुन्छ व्यवस्थित गर्ने र भएको लाई उपयोग गर्ने हो । डाँडाकाँडा, व्यक्तिगत सम्पक्ति, सरकारी सम्पत्ति सवै प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ । तपाई आफूले सदुपयोग गर्ने गर्नुस् नभए उचित भाडा तिरर राज्यले, व्यापारिक भिजन भएकाहरुलाई लिचमा दिएर काम गर्न पनि सकिन्छ नि । जमिन बाँझो राखेर समृद्धि सम्भव छैन । कृषि प्रधान देश भन्ने, सवै खेतबारी बाँझा राखेर हुन्छ ? अनि अहिले पनि भ्याकुर खाएर बस्नुपर्ने हाम्रा हुम्ला जुम्ला । यो स्थायी सरकारले भोलिको भिजन अगाडि पक्कै ल्याउँछ । कसरी भूमिको उपयोग गर्छौं भन्ने ल्याउनैपर्छ । यसका लागि जमिनको वर्गिकरण र बाँझो जमिन राख्न नपाउने नै प्रमुख हो ।

जमिन बाँझो राख्यो भने के हुन्छ ? 

दण्ड हुन्छ । राख्न नपाउने गरी जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याइन्छन् । गाउँमा बुढाबढीमात्रै छन् युवा सवै विदेश  । कस्ले कमाउने भन्ने प्रश्न त छ । सरकारले एउटा राम्रो अभियान चलायो भने हाम्रा दाजुभाइ विदेशबाट स्वदेश फर्काउने नै हो । अबको २० वर्षमा ठीक सँग काम गर्ने हो भने नेपाली मात्र होइन विदेशी पनि नेपाल आउने अवस्था आउँछ । उर्जाशील युवालाई यहीँ काम दिनुपर्छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । हाम्रा परम्परागत मान्यतालाई भजाएर खाने मानसिकतालाई तोडेर श्रमलाई सम्मान गर्ने अवस्था बनाइनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा जनता करको मारमा परेका छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बनेको छ नि !  

हामीले ठूलो परिवर्तन गर्यौं । परिवर्तनसँग जोडिएर विभिन्न अपेक्षाहरु आए । मुलुक एकीकृत हो, स्वरुप संघीय । हामीले संघीयता त भनेनौं नि । कतिपय मानिसमा साच्चै संघीयता भन्ने वित्तिकै मुलुकै फरक–फरक हो भन्ने धारणाको विकास भएको छ । हाम्रो समन्वयात्मक भूमिका रहँदैन कि ? यी सवै बुझाइका समस्या हुन् । मूलुक एकीकृत, स्वरुप हो संघीय हो । यो कुरा हामीले सवैलाई बुझाउनुपर्छ चाहे जनप्रतिनि होस् या आम सर्वसाधारण नै किन नहुन् । जताले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । जहाँ विश्वास छैन त्यहाँ अपेक्षा हुँदैन त्यसैले पनि यी गुनासा आएका हुन् ।  केही अस्वभाविक छन् त केही अतिरञ्जित ।  अतिरञ्जित बनाइएका विषयमा केही हुँदैन । अस्वभाविकलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा तल्लो तहमा त्यो खालको नर्देशन र सहजीकरण गर्छौं ।

सकुम्बासी समस्या समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो निकै ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । सर्वप्रथम यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको निश्चित मापदण्ड पनि बनाएको छौं । कहिले देखि उनीहरु बसिरहेका छन् ? अर्को जो सुकुम्बासी भएर बसेको छ त्यसको अन्यत्र जग्गा छ कि छैन ? फागुन १५ सम्म बन्ने सवै कानून बनेपछि अब हामी एक्सनमा उत्रिन्छौं । हामीले बनाएका कानूनका जे व्यवस्था छन् त्यसालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । सरकारको बाँकी चार वर्ष गर्ने भनेकै एक्सनको काम हो ।

राजनीतिक आडमा कतिपयले जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । जो अहिले तपाइहरुसँग सहयात्री भएर आएका छन् । सामान्य मानिसका जग्गामा जबर्जस्ती भएको छ,  के गर्नुहुन्छ ?

यो राजनीतिक मुद्दा हो । द्वन्द्वकालमा केही–केही ठाउँमा त्यस्तो पनि भएको छ । त्यो एउटा परिस्थिति थियो । आज राज्य छ । राज्यका ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा राज्यले जे बोल्नुपर्ने हो त्यो बोल्छ । राजनीतिक हिसाबाट हिजो भएका जतिपनि समस्या छन् त्यसलाई  छलफल गरेर टेबुल गरेर समस्यालाई कानूनी वैधानिकता दिनेगरी सरकार अघि बढ्छ ।

सरकारले जनअपेक्षा  अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने महशुस गर्नु भएको छ ?

गरेका छौं । यो सरकार हिजोको जस्तै अस्थिर सरकार भएको भए फरक ढंगले काम गथ्र्यो । छोटो समयमा सस्तो लोकप्रियता बटुुल्थ्यो होला । तर यो स्थायी छ । हिजोका वेथिति फालेर जग बसाल्ने बेला यही हो । हामी त्यसतर्फ केन्द्रित छौं । आधार तयार गर्दैछौं । भोलिको विकासका निम्ति सोच्ने अहिले नै हो ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७५, बुधबार  ४ : ५३ बजे

Nepatop

सन् २०३० सम्ममा संसारकै अग्रपंक्तिमा डिप्रेसन रहने अनुमान

काठमाडौँ– डिप्रेसन भनेको एक प्रकारको प्रमुख मानसिक रोग हो ।

भरतपुर भ्रमण वर्ष : आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महोत्सव हुँदै

चितवन– भरतपुर भ्रमण वर्ष–२०२४ को अवसर पारेर नेपाल आदिवासी जनजाति

आजको मौसम : हल्का वर्षा र हिमपात हुने

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले .हाल नेपालमा

आज २०८० साल फागुन २० गते आइतबारको राशिफल

काठमाडौँ– आज २०८० साल फागुन २० गते आइतबार तदनुसार सन्

छात्रा मृत्यु प्रकरण : अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चितवनले केही दिनअघि रत्ननगर नगरपालिका