काठमाडौं– विगतका वर्षभन्दा सन् २०१९ मा आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारीका लागि सुधार उन्मुख भयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउर्दै आन्तरिक श्रम बजारलाई पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रयास सकारात्मक भएपनि संस्थागत भने भएको छैन ।

यो वर्षको उपलब्धी मानिए पनि वैदेशिक रोजगारीको पीडाले थलिएका श्रमिकको समस्या समाधानका भने खासै भएन । यस्तै आन्तरिक श्रम बजारमा पनि श्रमिकका समस्या उस्तै छन् ।

सरकारले तोके न्युनतम पारिश्रमिक पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका कारण आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिक न्युनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् ।

विगतका वर्षमा भन्दा २०१९ मा आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका प्रयास भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले बताएका छन् ।

‘श्रम मन्त्रालयलले वैदेशिक रोजगारी र अन्तरिक श्रम बजारका विकृति अन्त्य गरी व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएको छ । व्यवस्थित गर्ने आवश्यक नियम कानून पनि बनाइ सकिएको छ । अब विगतमा जस्तो अन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रसँग विदेशको श्रम बजार अव्यस्थित हुँदैन्,’ उनले भने, वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने होस अथवा जाने श्रमिक सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवस्था सुधार्न र आफनै देशमा श्रम गर्ने बानीका विकास गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।’

श्रम मन्त्रालयले सन् २०१९ मा मलेसियासँग (कात्तिक १२ ) श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता (भदौ) जापानसँग एमओसीमा सम्झौता (चैत) मोरिसस र युएईसँग समेत सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालयलले कतार, युएई, ओमन, मोरिसस, पोल्याण्ड र बहराइनसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसका लागि सबै देशका प्राविधिकसँग छलफल भइरहेकाले मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्झौता भएका इजरायल, मोसिस, जापान श्रमिक आपूर्ति गर्ने श्रम मन्त्रालय भने सफल भएको देखिँदैन । आन्तरिक श्रम बजारमा सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम’ पनि लागू हुन समस्या देखिएको छ । यस्तै आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगारीदर अन्त्यका लागी ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रममार्फत बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना सरकारले अघि सरेको थियो । त्यो पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन्।

सरकारले वार्षिक ९ लाख श्रमिक र कम्तिमा १ लाख ५० हजार रोजगारदाता कम्पनी कोषको कार्यक्रममा ल्याउन लक्ष्य लिएको थियो । तर, ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३० हजार श्रमिक मात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि वार्षिक २ लाख युवा रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । यी कार्यक्रममा श्रम मन्त्री परिवर्तन हुँदा प्रभाव देखिएको छ । गत कात्तिक महिनामा श्रम मन्त्री हेरफेर हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा असर परेको छ ।

पुर्वश्रममन्त्री गोर्कण विष्टलाई परिवर्तन गरेर श्रम मन्त्रालयमा रामेश्वर राय यादव आएका थिए । यसरी मन्त्री फेरिँदा यी दुवै कार्यक्रममा अन्योलता देखा परिरहेको छ ।

सत्ता परिवर्तनले महत्वपुर्ण काममा ठूलो धक्का पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधु विशाल पण्डितले बताएका छन्। ‘सुधारका प्रयासले गति लिइरहेका बेला मन्त्री परिवर्तत गर्दा काममा समस्या हुन्छ । एउटा मन्त्रीले एउटा गतिमा काम गरिरहेको हुन्छ । परिवर्तन भएर आएको मन्त्रीले फेरि शुरुदेखि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयका दशकदेखिका समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको थियो । मन्त्री परिवर्तनले त्यो काम हाल रोकिएको छ । विगतका तुलनामा गत वर्षदेखि विकासका काम हुँदैछ ।’

२०१९ मा भएका मुख्य काम

• वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन (कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि)
• वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम अनलाइन प्रणालीमा
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा अनिवार्य बैक खाता
• विदेश जानुअघि सीप परिक्षण अनिवार्य (कार्यन्यवनमा आउन बाँकी)
• कल सेन्टर सञ्चालन
• मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द खुल्यो
• कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता
• मलेसियासँग श्रम सम्झौता
• जापानसँग श्रम सम्झौता (कामदार पठाउन बाँकी)
• युएईसँग श्रम सम्झौता
• मोरिसससँग श्रम सम्झौता (कामदार पठाउन बाँकी)
• प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति
• भिसा प्रमाणीकरण कुटनीतिक नियोगबाटै
• कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारी (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
• कतार र ओमनसँग श्रम सम्झौता हुँदै
• अन्तारिक श्रम बजारमाका सुधार
• प्रदेशस्तरमा श्रम कार्यलय
• न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण (१३ हजार ४ सय ५०)
• श्रम ऐन र नियामावली २०७५ लागू
• सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम (सवै श्रमिक र रोजगारदाता समेट्ने तयारी)
• प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रम (१ लाख ८ हजार युवालाई रोजगारी )
• प्रदेशस्तरमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन
• सीम मुलक तालिम सञ्चालन
• स्थानीयतहमा रोजगारीका लागि युवा कार्यक्रम ।