काठमाडौं-नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको तथ्य बाहिर आएसँगै उनीहरूबीच भित्रभित्रै विवाद रहेको देखिएको छ। उतिबेलाको लिखित सहमति बाहिर नआए पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली हावी हुँदै गएपछि त्यो बाहिर आएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

त्यसो त अध्यक्ष दाहालले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ओली र सरकारप्रति गुनासो र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए। तर अहिले यस किसिमको असन्तुष्टि मुखर हुँदै आएको छ। जसका कारण पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै सत्ता फेरबदलको कुरा उठेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले पूर्वसहमतिअनुसार अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेमा आफू आश्वस्त रहेको बताएका छन्। सरकार सञ्चालन एक अध्यक्षले र पार्टी सञ्चालन अर्को अध्यक्षले गर्नेगरी प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘एउटा अध्यक्षले पार्टीलाई मुख्य रूपमा हेर्ने र अर्का अध्यक्षले सरकार मुख्य रूपमा हेर्ने भयो भने सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘आलोपालो भनिए पनि मलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो छैन।’ दाहालले एक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शीर्षकको समाचारमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ। कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया र प्रविधिमा भने परिवर्तन नगरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहलाई केन्द्रत गरी पाठ्यक्रममा केही परिवर्तन गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन्। आयोगले लिने परीक्षामा संघीयतासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा राखिएको यो पहिलोपटक भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन मागेको छ। पहिलो चरणको परीक्षा साउन ४ मा हुने र पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेका लागि दोस्रो चरणको परीक्षा एक महिनापछि हुने आयोगले जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयबाट ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि अनुरोध भए पनि कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाका लागि ४ हजार ४ सय ४८ पद छुट्टयाई बाँकी पदमा खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए।

बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर शीर्षकको समाचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै यसले मुलुकमा महँगी बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७को बजेट संसद्मा पेस गरेको भोलिपल्ट बिहीबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा बसेको दलको बैठकले विकास बजेट बढे पनि खर्च हुन नसक्ने ठहर गरेको हो। झन्डै एकतिहाइ अर्थात् पाँच खर्ब ऋण उठाउने गरी सरकारले बजेट ल्याएको बताउँदै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘बाह्य ऋणको सुनिश्चिता छैन, आन्तरिक ऋण मात्र उठाउँदा रोजगारी र उत्पादकत्वमा यसले नकारात्मक असर गर्नेछ।’