सिद्धान्त र राज्य प्रणालीका नमूनाहरु कुनै दल वा समूहका मान्यताका विषयभित्र पर्दछन् । कसले कुन कुरामा कस्तो प्रकारको मान्यता राख्दछ भन्ने कुरा उसको आत्मगत पक्षसँग जोडिएको कुरा हो। पंतिकार ‘सुगौली सन्धि’पछिको २०३ बर्षको नव-औपनिवेशिक यूगलाई जगैदेखि अन्त्य गरेर मौलिक सोचका आधारमा देशलाई स्वाधिन र विकसित बनाउने चाहना राख्छ । तर, पंतिकारले राखेको चाहनानुसारको परिस्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । यसको कारण हो-मेरा आत्मगत मान्यताहरुभन्दा बाहिर वस्तुगत दुनियाँ पनि छ । यो वस्तुगत दुनियाँको विकास प्रकृयालाई अगाडि बढाउने आफ्नै नियमहरु छन् र यी नियमहरु मेरा मान्यतालाई अगाडि बढाउने नियमहरुभन्दा एकदमैं फरक छन् ।

राजनीतिक संघर्ष भन्ने कुरा समाजमा हुने हो। समाजमा दर्जनौं प्रकारका विचार, मूल्य-मान्यता र उद्देश्यका बिचमा अन्तक्र्रिया भैरहेको हुन्छ। यो एकप्रकारको द्वन्दको प्रक्रिया हो। द्वन्दको जटिल रुप, कटु प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृति र विकासको घुमाउरो प्रकृयामा जसले विजय हासिल गर्दछ, त्यसैको पक्षमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्माण हुन्छ। शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा बनेको छ भन्ने कुराले नै स्थिरता वा अस्थिरताको दिशालाई निर्धारण गर्दछ। देश स्थिरताको बिन्दूमा ठोस रुपमा उभिनका लागि शक्ति सन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रको विकास हुन आवश्यक हुन्छ। मानिसलाई सिधा बनाउन मेरुदण्ड (हड्डी) को भूमिका निर्णायक भएझैं राज्यलाई स्थिर राख्न शक्तिकेन्द्र चाहिन्छ।

राज्यमा शक्तिकेन्द्रको अभाव हुन गएमा तरलता, अराजकता र अनैतिक प्रवृतिको विकास हुन्छ। परिवेश अनिश्चतताको दिशामा बगिरहन्छ, व्यक्ति र संस्थाहरुमा चरम अनैतिकता देखिन्छ र पद्धतिलाई अराजकताले समाप्त पार्छ। नेपालमा आज यी ३ वटै प्रवृतिहरु चरम बिन्दूमा पुगेका छन्। देश तरलताबाट बाहिर निस्कने सम्भावना छैन। दलहरुलाई अनैतिकताले चलाईरहेको छ। राज्य प्रणालीमा अराजकता र स्वेच्छाचारीताले आम प्रवृतिका रुपमा विकास गरेको छ। राजनीतिक साहित्यमा जुन चिजलाई राज्य भनेर बुझिन्छ, वास्तविकतामा त्यसको अस्तित्व पनि बाँकि नरहेको अवस्थाबाट अहिले देश गुज्रिरहेको छ। देशको यो अवस्थामा सुधार हुने कुनै पनि आधार बन्न सक्ने सम्भावना छैन।

तरलताले ठोस रुप लिन नसक्ने, अनैतिकताले नैतिक समाज बन्न नदिने, अराजकताले पद्धति विसर्जन गर्दै जाने र यसमा ब्यापार घाटाको समस्या थपिएर आर्थिक रुपमा पनि टाट पल्टने हो भने यसको एउटै अर्थ निष्कन्छ- देशको विसर्जनलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो अवस्था जारी रहन दिनु भनेको देशको माया मार्नु नै हो। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको मूलभूत कारण हो- राज्यको शक्तिकेन्द्र नहुनु। कुनै घर सिधा रुपमा उभिनका लागि घरधुरी वा पिल्लरहरु चाहिएझैं, मानिसलाई सिधा बनाउन मेरुदण्डले भूमिका खेलेझैं, सूर्यको गुरुत्वले यसका ग्रहहरुको सन्तुलन ठिकठाक राखेझैं राज्यलाई स्थिर, व्यवस्थित र सुचारु राख्नका लागि शक्तिकेन्द्रको खाँचो पर्दछ।

राज्यको अन्तर्वस्तु र त्यसलाई निर्देशित गर्ने सारतत्व विनाका राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहसहरु यथास्थितिभित्र कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने कुराहरु मात्र हुन्। अहिलेको समस्या शासन प्रणालीको मोडालिटीको मात्र होईन। राज्य सञ्चालन गर्ने विचार, अवधारणा, मूल्य लगायत राज्यको संरचना, मेकानिज्म र प्रणालीहरु सबै पराईभक्ति स्कूलिङमा आधारित आयातित चरित्रका छन्।

विभिन्न देशहरुमा आफ्नै विशिष्टताका शक्तिकेन्द्रहरु हुन्छन्। कतै संविधानले यस्तो काम गरेको हुन्छ भने कतै विचारधारा र दलहरुले पनि यस्तो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। नेपालमा राज्यको शक्तिकेन्द्रका रुपमा दरबारले काम गर्दै आएको थियो तर दरबार हत्याकाण्डपछि त्यसको विघटन भयो। राज्यको शक्तिकेन्द्रलाई विघटन गरेर तरलतामा लैजाने र आफूले पालनपोषण गरेर राखेका भाडाका टट्टुहरुलाई परिचालन गरेर नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशिलतालाई गिजोल्ने उद्देश्यबाट नै ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले दरबार हत्याकाण्ड गराएका थिए। १० बर्षे युद्धमा युद्धरत पक्षका नाममा तिनै विदेशीबाट लडाईएका देशद्रोहीहरु राज्यको शक्तिकेन्द्र बन्ने सम्भावना नै थिएन।

अतः जबसम्म राज्यको शक्तिकेन्द्रको उत्थान हुँदैन, तबसम्म यो तरलता र अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ। यो तरल अवस्थालाई निरन्तरता दिनका लागि साम्राज्यवादीहरुले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र जस्ता देश, समाज र नागरिकका लागि अर्थहिन मुद्दाहरुलाई ‘महान उपलब्धि’का रुपमा प्रचार गराईरहेका छन्। यीनीहरुको उद्देश्य छ- नेपालीहरुको ध्यान तरलता, अनैतिकता र अराजकताको कारण खोज्ने दिशामा जान नपाओस् र दरबार हत्याकाण्डपछि रिक्त हुन गएको राज्यको शक्तिकेन्द्रको उत्थान नहोस्। नेपालको संकट समाधानका दिशामा पहिलो सर्त नै शक्तिकेन्द्रको स्थापना हो। यो नहुँदासम्म बाँकि कामहरु अघि बढाउने आधार नै बन्दैन।

अब प्रश्न उठ्छ- के हुन सक्छ त तरलताको विकल्प ? वा राज्यको शक्तिकेन्द्रका रुपमा कुन शक्तिको उदयको सम्भावना छ ? यो प्रश्नको समाधान २ वटा कोणबाट खोज्नु पर्दछ। तरलताको भरपर्दो र दिगो समाधान हो- साम्राज्यवाद र त्यसले जगेडाका रुपमा राखेको दलाल शक्तिका विरुद्ध हुने नागरिक विद्रोह र विद्रोहको प्रकृयाले निर्माण गर्ने संविधान। यस्तो प्रकृयाले ‘सुगौली-सन्धि’पछिको नव-औपनिवेशिक युगको अन्त्य गर्दछ र नेपाललाई स्वाधिन राज्यमा परिणत गर्दछ। साम्राज्यवादी स्वार्थपूर्तिका लागि युद्धका नाममा लडाईएका र दरबार हत्याकाण्डपछि जोडिएका अपराधि झुण्डहरुको मूलोच्छेदन नगरेर तरलताको अन्त्य हुने र राज्यको शक्तिकेन्द्रको उत्थान हुने सम्भावना हुँदैन।

राज्यको अन्तर्वस्तु र त्यसलाई निर्देशित गर्ने सारतत्व विनाका राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहसहरु यथास्थितिभित्र कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने कुराहरु मात्र हुन्। अहिलेको समस्या शासन प्रणालीको मोडालिटीको मात्र होईन। राज्य सञ्चालन गर्ने विचार, अवधारणा, मूल्य लगायत राज्यको संरचना, मेकानिज्म र प्रणालीहरु सबै पराईभक्ति स्कूलिङमा आधारित आयातित चरित्रका छन्। यदि नेपालको संकटको स्थायी समाधान खोज्ने हो भने यी सबै कुराहरुलाई उल्टाएर देशलाई मौलिक जगमा उभ्याउन जरुरी छ। समाधानको तदर्थवादी सोंचले सामान्य सुधार वा राहतको काम त गर्न सक्ला तर एउटा चरण पार गरेपछि त्यसले पनि देशलाई उही जटिलता र गोलचक्करमा लगेर बल्झाउँछ।

१२ बुँदे समझदारीका बहानामा नेपाल विरुद्ध संगठित रुपमा आएका साम्राज्यवादी र तिनका दलालहरुका विरुद्धमा निर्मम तथा संझौताहिन बाटोबाट अघि बढ्न तयार हुने शक्तिहरुका बिचमा देशभक्तिपूर्ण सहकार्य नै संकट समाधानको प्रारम्भ हो ।

राज्यको शक्तिकेन्द्रको अभावलाई पूर्ति गर्न सक्ने दोश्रो सम्भावना हो- राजसंस्थाको पुनर्स्थापना। यो तरलताको अन्त्यका दिशामा दिगो समाधान नभै तात्कालिक समाधान हो। किनभने यसले ‘सुगौली-सन्धि’पछिको नव-औपनिवेशिक युगको अन्त्यको युगान्तकारी कार्यभार निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावनामा विश्वस्त हुने आधार बन्नसकेको छैन। अहिलेको तरलता र अराजकताको बेगमा गत्यावरोध उत्पन्न गर्न सकेको खण्डमा मात्र पनि दिगो समाधानको दिशामा अघि बढ्ने सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्न सक्छन्। राजाहरुमा देखिएको देशभक्ति र दलहरुमा विकास भएको विदेशभक्तिको इतिहास हेर्दा पनि राजसंस्था वर्तमान संकट समाधानको दिशामा साधक बन्न सक्ने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ।

तर हिंजो र आजको परिस्थितिमा गुणात्मक भिन्नता छ। नेपालको राजसंस्था साम्राज्यवादी शक्तिहरुको गुरुयोजनामा विस्थापित गरिएको हो। यसको पुनर्स्थापनाका २ वटा तरिकाहरु हुन सक्दछन्। एउटा तरिका हो- कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिंहानुक बन्ने। अर्थात्, आफ्नो देशमा हमला गर्ने साम्राज्यवादी र त्यसका दलालहरुका विरुद्धमा खुलेर मैदानमा आउने, जनतामाथि भर पर्ने, देशभक्तिको भूमिका खेल्ने र जनबलका आडमा फर्कने। यस्तो इच्छाशक्तिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना देखा परेको खण्डमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनामा कञ्जुस्याईं गर्नु पर्ने कुनै कारण हुनु हुँदैन। यतिबेलाको मुद्दा ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने मुद्दा हो र राजाले पनि यसलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ।

तर अर्थ, उद्देश्य र मिशन विनाको ‘गणतन्त्र कि राजतन्त्र’ भन्ने बहसको औचित्य छैन। यो बहसको औचित्य पात्र र संस्थाको नामसँग जोडिएको नभएर त्यसको भूमिकासँग जोडिएको छ। जुन साम्राज्यवादीहरुले राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न लगाएका छन्, तिनैसँग सौदाबाजि वा सहमति गरेर फर्कने राजसंस्थाले देशका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्दैन। किनभने यसरी फर्कने राजसंस्था तिनै शक्तिहरुसंगको सहमतिको घेरामा हुन्छ। जुन विदेशी दलालहरुले विदेशी निर्देशन अनुसार राजसंस्था हटाउने भूमिका खेलेका थिए, तिनै दलालहरुसंग मिल्न मञ्जुर गर्ने संस्था आवश्यक छैन। किनभने दलाल, अपराधि, लुटेराहरुसंग सौदाबाजिमा स्थापित हुने शक्ति समाजको आदर्श बन्न सक्दैन।

साम्राज्यवादीहरुले उठाएका दलालहरु नाङ्गिएर धरासायि हुने र जनमतबाट तिरस्कृत हुँदै जाने क्रमसँगै विदेशीहरुले लामो समयदेखि कथित बेबी किङका पक्षमा पनि वार्गेनिङ गरिरहेको देखिन्छ। तिनीहरुको यस्तो प्रयास राजसंस्थालाई पनि आफ्नो हातको एउटा वैकल्पिक कठपुतली कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना खुला राख्ने दाउका रुपमा आएको तथ्य बुझ्न कुनै कठिनाई छैन। कथित बेबी किङको अवधारणा नेपालको संकट समाधानमा कुनै पनि भूमिका खेल्न नसक्ने गरी राजसंस्थालाई दलहरुका रुपमा परिणत गरेर उपयोग गर्ने बाध्यात्मक रणनीति हो भन्ने यथार्थता स्वतःसिद्ध छ। नेपाललाई यथाथस्थितिमा नियन्त्रण गरिराख्ने यस्तो षडयन्त्रको चक्कर स्विकार्य हुन सक्दैन।

नेपाल हाम्री जन्मभूमि हुन। यही जन्मभूमिको रस चुसेर हामी यहाँसम्म आएका छौं। जन्मभूमीमाथि संकट आईपर्दा त्यसको सामना गर्न तयार हुनु प्रत्येक नेपालीको नागरिक धर्म हो।

राजसंस्थालाई राज्यको संभावित शक्तिकेन्द्रका रुपमा हेर्नेहरुले केही तथ्यहरुमाथि ध्यान दिन आवश्यक छ। पहिलो तथ्य हो- यो संस्था विदेशीहरुको पहलमा फ्याँकिएको हो र तिनीहरुले पहिलेकै अवस्थामा यसलाई फर्कन दिने संभावना छैन। दोश्रो तथ्य हो- राजसंस्थाका बारेमा अहिलेको जनमत विभाजित छ, यो पहिले जस्तै ‘सबैको साझा’ संस्थाका रुपमा फर्किने सम्भावना छैन। तेश्रो तथ्य हो- नेपालको राजसंस्था विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रहरुका बिचको ध्रुविकरणको भू-राजनीतिक रणनीतिको शिकार भएको हो, त्यसैले यो सबै विदेशीहरुलाई समान रुपमा खुसी बनाएर फर्किन सक्ने संभावना छैन। चौथो तथ्य हो- देशको माग भूमिकाको हो, सजाएर राख्नका लागि कुनै संस्थाको खाँचो छैन।

‘राजा सबैका साझा भएकोले राजनीतिका बारेमा बोल्न मिल्दैन’ भन्ने राजसंस्थावादीहरुको तर्क सपनामा वर्वराउने बासि तर्क हो। देशको परिस्थितिले कसैलाई सबैको साझा बन्न दिंदैन। यो राष्ट्र र गैर-राष्ट्रका बिचको शत्रुतापूर्ण संघर्षको समय हो। जसले आफूलाई ‘साझा’ प्रतिकका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, वस्तुतः त्यो कसैको पनि हुँदैन। देशभक्तिपूर्ण लडाईंंना नरोद्दम सिंहानुक सबैका हुन सकेनन्। उनी अमेरीकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपका विरुद्ध कम्बोडियाका लागि भए, उपनिवेशवाद विरोधि शक्तिका प्रतिक बने, राष्ट्र पहिलो हो भन्ने मान्यतामा अडिग भएर सकृय भूमिका सहित मैदानमा उत्रिए र जनविश्वासका बलमा फर्किए। यो भन्दा अर्को कोणबाट राजसंस्थाको चर्चा गर्नु अर्थहिन छ ।

विदेशी र तिनका दलालसंग भलाकुसारी गरेर फर्कने राजसंस्था संकटको नवीकरण मात्र हो, यस्तो ढोंगबाट टाढै रहनु उचित हुन्छ । नेपाल हाम्री जन्मभूमि हुन। यही जन्मभूमिको रस चुसेर हामी यहाँसम्म आएका छौं। जन्मभूमीमाथि संकट आईपर्दा त्यसको सामना गर्न तयार हुनु प्रत्येक नेपालीको नागरिक धर्म हो। यो नागरिक धर्मबाट च्युत भएर जसले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पराई तत्वहरुसंग सौदाबाजि गर्दछ, त्यसैलाई गद्दार भनिन्छ । १२ बुँदे समझदारीका बहानामा नेपाल विरुद्ध संगठित रुपमा आएका साम्राज्यवादी र तिनका दलालहरुका विरुद्धमा निर्मम तथा संझौताहिन बाटोबाट अघि बढ्न तयार हुने शक्तिहरुका बिचमा देशभक्तिपूर्ण सहकार्य नै संकट समाधानको प्रारम्भ हो ।