संसदको एउटा बैठक बस्न ७ लाख खर्च « Khabarhub

संसदको एउटा बैठक बस्न ७ लाख खर्च


१५ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालन गर्नका लागि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत गरि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाई, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रशारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको बार्षिक भाडा, पानी बिजुली लगायतमा हुने खर्चहरुको एक मुष्ठ रकम हो । बैठक बस्ने दिन मर्यादापालक लगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरु आधा घण्टा अघि देखि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

बैठकका पुर्व तयारी देखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने समेत गरि प्रतिबैठक दैनिक ७ लाख रुपैसा खर्च भईरहेको संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा पनि सचिवालयको यो खर्चमा भने कमी आउँदैन । बैठक अवरुद्ध भएपनि सचिवालयले सांसदहरुलाई बैठक भत्ता वापत एक हजार र यातायात बापत १ हजार गरि प्रति सांसद २ हजार रुपैया उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संसद भवनको मासिक भाडा १८ लाख र बिजुली पानी लगायतमा मासिक १२ लाख खर्च हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । बैठक अवरुद्ध हुँदा बैठकका कार्यसुचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रुपमा रहने गर्दछ ।

दैनिक जसो बैठक अवरुद्ध हुदा जनताको सरोकार राख्ने विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने तर सचिवालयको आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार  ५ : ३१ बजे

उपसभामुख ठाकुर रोपाइँमा सहभागी

धनुषा – राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा उपसभामुख

देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा

ललितपुर – देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ

ब्राजिललाई चुनौती दिन जापान तयार, इतिहास बदल्ने लक्ष्य

काठमाडौं – विश्व फुटबलको महाशक्ति ब्राजिलसँगको नकआउट भिडन्तअघि जापानले आफू

चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

भरतपुर – चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

बजेट निर्माणमा सुधार, ढिला गर्ने स्थानीय तहको संख्या घट्यो

काठमाडौं – स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमि