संसदको एउटा बैठक बस्न ७ लाख खर्च « Khabarhub

संसदको एउटा बैठक बस्न ७ लाख खर्च


१५ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालन गर्नका लागि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत गरि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाई, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रशारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको बार्षिक भाडा, पानी बिजुली लगायतमा हुने खर्चहरुको एक मुष्ठ रकम हो । बैठक बस्ने दिन मर्यादापालक लगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरु आधा घण्टा अघि देखि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

बैठकका पुर्व तयारी देखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने समेत गरि प्रतिबैठक दैनिक ७ लाख रुपैसा खर्च भईरहेको संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा पनि सचिवालयको यो खर्चमा भने कमी आउँदैन । बैठक अवरुद्ध भएपनि सचिवालयले सांसदहरुलाई बैठक भत्ता वापत एक हजार र यातायात बापत १ हजार गरि प्रति सांसद २ हजार रुपैया उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संसद भवनको मासिक भाडा १८ लाख र बिजुली पानी लगायतमा मासिक १२ लाख खर्च हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । बैठक अवरुद्ध हुँदा बैठकका कार्यसुचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रुपमा रहने गर्दछ ।

दैनिक जसो बैठक अवरुद्ध हुदा जनताको सरोकार राख्ने विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने तर सचिवालयको आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार  ५ : ३१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन