डिभी परेन ? अमेरिकी ग्रीनकार्ड पाउने अर्को विकल्प यो हो « Khabarhub

डिभी परेन ? अमेरिकी ग्रीनकार्ड पाउने अर्को विकल्प यो हो


१५ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालीहरुले अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र अर्थात् ग्रीनकार्ड पाउने सजिलो माध्यम हो– डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठा अर्थात् डीभी लोटरी कार्यक्रम ।

डीभी कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरु अमेरिका पुगी ग्रीनकार्ड पाउने गरेका छन् । तर, ग्रीनकार्ड पाउने त्यो मात्र एक माध्यम होइन ।

अमेरिकाको भिसा कार्यक्रम अनुसार धेरै पैसा छ भने अमेरिकामा लगानी गरेर त्यहाँको ग्रीनकार्ड सजिलै पाउन सकिन्छ । आखिर कसरी पाउने त यस्तो ग्रीनकार्ड ?

अमेरिकाको ईबी–५ नामक भिसा कार्यक्रम अनुसार आप्रवासी लगानीकर्तालाई ग्रीनकार्ड पाउने बाटो खुल्ला हुन्छ । सामान्यतः अमेरिकामा करिब १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरी १० जनालाई रोजगारी दिनसक्ने आप्रवासीको लगानीलाई मध्यनजर गरी ग्रीनकार्ड दिइन्छ । तर, अमेरिकामा अधिक बेरोजगारी रहेको क्षेत्रमा भने केबल ५ लाख अमेरिकी डलर मात्र लगानी गरेपनि ग्रीनकार्ड पाइन्छ ।

हालै अमेरिकाको नागरिकता तथा अध्यागमन निकायले परिवर्तन गरेको नियमअनुसार आगामी नोभेम्बर २१ बाट भने यो नियम परिवर्तन हुँदैछ ।

नोभेम्बर २१ बाट भने सामान्यतः १८ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिक बेरोगगार दर भएका क्षेत्रमा ९ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान शुरु हुन लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार  ८ : ४६ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी