काठमाडौँ– सर्वोच्च आदालतको संयुक्त इजलासले सैनिक अदालत पनि अरु अदालत जस्तै सर्वोच्च मातहत रहने फैसला गरेको छ।

अहिलेसम्म सर्वोच्चमा सैन्य अदालतले गरेका फैसला उपर पुनरावेदन मात्र गर्न सकिने अभ्यास भए पनि अब भने सर्वोच्चकै निरिक्षण र सुपरिवेक्षमा चल्ने गरी फैसला भएको हो ।

सैनिक प्रहरी कृष्णबहादुर मगरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गैडाको खाग तस्करीमा रंगेहात पक्राउ गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुसार पुर्नपक्ष थुनामा राखेको विषयलाई गैरकानुनी भन्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले गएको भदौ ५ गते संविधानअुसार सैनिक अदातल पनि आफ्नो नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा रहने व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजालसले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सैनिक अदालतहरुको अस्तित्वलाई संविधानले स्पष्टतः अस्वीकार नगरे पनि अब ती अदालतहरु संविधान अन्तर्गत विशिष्टीकृत अदालतको रुपमा मात्र रही सर्वोच्च अदालतको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण सम्बन्धी दायरा भित्र मात्र रहन्छन् र ती अदालतहरुले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको रुपमा कार्य गर्न नसक्ने संस्थालाई न्याय सम्बन्धी अधिकार सुम्पन हामीले अनुशरण गरेको संवैधानिक व्यवस्थाले अबअनुमति दिदैन।’