काठमाडौं– कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा गएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) बढेको छ । लकडाउनका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब थप करिब ६० अर्ब लगानीयोग्य पूँजी बढेको हो ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको थियो । यसबाट थप ३५ अर्ब बराबर तरलता बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ६० अर्ब र सीआरआर घटाउँदा आएको ३५ अर्ब गरी अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १ खर्ब बराबर तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) रहेको राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘सीआरआरबाट आएको तरलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढाएको छ । यसले बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) घटाउन सहयोग गर्ने हुँदा कर्जाको ब्याजदर समेत कम हुन जान्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ‘यसले अन्तर बैंक ब्याजदर पनि घटाउन सहयोग मिल्छ ।’

सीआरआर १ प्रतिशतले घट्दा र बैंकहरूको ३५ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा हुँदा बैंकहरूलाई केही राहत मिलेको बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । सो रकम बैंकहरूले आफ्नै खातामा राख्न अथवा विकास ऋणपत्र वा टे«जरी बिल किन्न पाउँछन् । बैंकहरूले न्यूनतम २ प्रतिशतको ब्याजको दरले पनि १ वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ ब्याज प्राप्त गर्नेछन् ।

आइतबार कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायहरूलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले चैत मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने सावा ब्याजको भुक्तानी असार मसान्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । चैत मसान्तमा गर्नुपर्ने त्यस्ता भुक्तानी असार मसान्तसम्म गर्दा त्यसको ब्याजको पूँजीकरण गरिने छैन ।

चैत मसान्तमै त्यस्तो भुक्तानी गर्न चाहनेलाई ऋणीले ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । चैत मसान्तमै भुक्तानी गर्नुपर्ने छोटो समयका लागि दिइने चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जामा भने ६० दिनको म्याद थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तमा कुनै पनि नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अनुपात अनुपालना नभएमा कारबाही नगर्ने स्पष्ट गरेको छ । साथै, चैत मसान्तमा नउठेका कर्जाहरूको हकमा त्यस्तो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेर प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने छैन ।

चैत मसान्तमा सावा ब्याज नउठाउन भनेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियत समेत दिएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, ४.५ प्रतिशत रहेको बैंक दर बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । स्थायी तरलता सुविधा समेत ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो यसअघि ६ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, ३ प्रतिशत रिपो दर ३.५ प्रतिशत कायम गर्दा ३ प्रतिशत नै रहेको तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतमा झारिएको छ । पुनर्कर्जा कोषको रकम ५० अर्बबाट बढाएर ६० अर्ब पु¥याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी र यातायात व्यवसायीले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा त्यस्ता व्यवसायीलाई कर्जा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तो व्यवसायी ऋणी रहेछ भने उसले पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता भने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिन र वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएर पनि जान नपाएकाले व्यवसाय गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले निवेदन दिएको ७ दिनभित्र कर्जा स्वीकृति गर्न समेत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।