उपचार नगरी बिरामी फर्काउने अस्पताललाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

उपचार नगरी बिरामी फर्काउने अस्पताललाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन


१९ चैत्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– प्रदेश नं २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले न्यूनतम व्यवसायिक धर्म, काम, कर्तव्य र दायित्व निर्वाह नगर्ने अस्पताल तथा नर्सिङ होमलाई तत्काल अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रदेशअन्तर्गतका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मङ्गलवार पत्राचार गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।

केही स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई आधारभूत सेवा नदिएको, मानबोचित व्यवहार नगरेको, सामान्य जाँच नगरी फर्काउने गरेको जस्ता गुनासाहरु आइरहेकाले मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त बनाएको यो विषम परिस्थितिमा यस्ता अमानवीय घटना भइरहँदा राज्य मुकदर्शक भएर नबस्ने उल्लेख गरिएको छ । सो पत्रमार्फत त्यस्ता संस्थाको दर्ता खारेजीदेखि लिएर यस महामारी र लकडाउनको अवधिभर अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म नियन्त्रणमा लिई त्यस्ता अस्पताल र नर्सिङ होममा स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्न, गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको हो ।

यसका साथै त्यस्ता अस्पताल र होममाथि जिल्लास्तरबाट कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइ माथिल्लो निकायमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७६, बुधबार  ५ : ०५ बजे

देउवाले भने- सात बुँदेमा कांग्रेस दृढ, सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग गत असार

संविधान संशोधनबारे ओली – साझा धारणा बनाएरै प्रस्ताव आउँछ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्नुअघि साझा

विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट

संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस र छलफलको निष्कर्षबाट साझा

ओलीको दाबी- अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्दा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गर्छ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन