रेखा भन्छिन् – देश छिर्न पाऊँ भन्ने दाजुभाइ दिदीबैनीको रोदनले मुटु छोएको छ « Khabarhub

रेखा भन्छिन् – देश छिर्न पाऊँ भन्ने दाजुभाइ दिदीबैनीको रोदनले मुटु छोएको छ


१९ चैत्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले पूर्वजानकारी नगराइ गरेको लकडाउनले गर्दा सीमामा सयौं नेपालीको बिचल्ली भएको छ । उनीहरुले नेपाल छिर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । सरकारले भने जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुपर्ने बताएको छ ।

सीमामा सुत्केरीसमेत भोकै बस्नुपरेको समाचार आइरहँदा नायिका रेखा थापाले यी घटनाले मुटु छोएको बताएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई यो घटनाले चोट पुर्‍याएको बताएकी हुन् ।

‘आर्थिक बाध्यता र देशमा श्रम र सिर्जनाको अवसर नपाएर विदेसिन बाध्य लाखौं नेपाली खासगरी नेपाल भारत सीमामा आएर आफ्नो देश छिर्न पाऊँ भन्ने प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको रोदनले मुटु छोएको छ,’ रेखाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेकी छिन् ।

उनले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीले आएर क्वारेन्टाइनमा बस्छौं, जहाँ बसाल्यो त्यही बस्छौं भन्दा पनि आउन नदिनु व्यवस्थापन समस्या भएको औंल्याएकी छिन् ।

‘आफ्नो देश प्रवेश गर्न पाउने अधिकारी यो बेला खोसिएको सन्दर्भमा आक्रोस र संरक्षकको अभाव कति पीडादायी होला,’ रेखाले भनेकी छिन्, ‘विदेशका नागरिक नेपालबाट जहाज चार्टर गरेर फर्केको खबर सुन्दा खिन्न लाग्छ होला तर यहाँ हालत यस्तै छ, कसलाई गुनासो गर्नु, गरेर के हुन्छ र ?’

रेखाले कम्तिमा भारतबाट सयौं किलोमिटर हिँडेर सीमा पुगेकालाई वारि (नेपाल) लिएर सेना प्रहरीकै क्याम्पमा राखेर भए पनि दालभात खान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘सकिन्छ भने बेसहारा बन्न नदिने व्यवस्था गरौं, परेको बेला देशले अपनाएन भने नपरेको बेला राष्ट्रियताको भाषणले केही फरक पार्दैन ।’

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७६, बुधबार  ७ : २५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को