कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै कालोबजारी गर्ने ७० व्यसायिक फर्म कारबाहीमा | Khabarhub Khabarhub

कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै कालोबजारी गर्ने ७० व्यसायिक फर्म कारबाहीमा


१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने क्रम बढेपछि शुरु गरिएको अनुगमनका क्रममा सरकारले ७० वटा व्यवसायिक फर्महरुलाई कारबाही गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले डेढ महिनाका अवधिमा अनुचित व्यापारिक कारोवार गरेको जनाउँदै ७० फर्मलाई जरिवाना गरेको हो । गत चैत १ गतेदेखि यही वैशाख १८ गतेसम्म विभागले गरेको नियमित बजार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै कारवाहीमा पर्नेमा खाद्य पसल रहेका छन् ।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये २३ खाद्यान्न पसल छन् । मूल्य वृद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन एवं बिक्रीवितरण गर्ने, मूल्यसूची नराख्नेलगायत उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा विभागले अनुगमन र कारवाही गर्दै आएको छ ।

उनका अनुसार कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये ९ सर्जिकल हाउसबाट १७ लाख ४० हजार, २३ खाद्य पसल १४ लाख २५ हजार, पाँच औषधि पसलबाट ५ लाख ५० हजार, ६ खाद्यान्न र ग्यास पसलबाट ४ लाख ५५ हजार, ५ ग्यास पसलबाट ५५ हजार, ६ मासु पसलबाट ७ लाख, पाँच शृङ्गार पसलबाट ४ लाख १५ हजार, २ मार्टबाट ७ लाख र अन्य पसलबाट ७० लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको छ ।

विभागले डेढ महिना अवधिमा २४५ फर्मको अनुगमन गर्दा १०९ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको, ६० फर्मलाई सामान्य कैफियतमा तत्काल नै सुधार गराइएको तथा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ७० फर्मलाई जरिवाना गरिएको, दुई फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना लिइएको र चार फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न बोलाएको उनले जानकारी दिए ।

विभागले लकडाउनका कारण खाद्य तथा सर्जिकल सामग्रीलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको जनाउँदै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । दैनिक दुईदेखि तीन समूहले उपभोक्ताको गुनासोलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार  १ : २४ बजे

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएन कुश्मा बसपार्क

पर्वत– पर्वतको कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको ६ महिनासम्म

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि