लकडाउनको असरले बलबालिकालाई डिप्रेसनको समस्या देखिन सक्ने « Khabarhub

लकडाउनको असरले बलबालिकालाई डिप्रेसनको समस्या देखिन सक्ने


१९ जेठ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- हाल कोरोना भाइरसका कारण जारी रहेको लकडाउनका कारण बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई पनि लामो समयसम्म मानसिक असर पर्ने देखिएको छ ।

अमेरिकामा हालै गरिएको एक अनुसन्धानबाट यो तथ्य पत्ता लागेको समाचारमा जनाइएको छ ।

हाल कोरोना भाइरसको प्रकोपको नियन्त्रणका लागि भन्दै विश्वका विभिन्न देशमा लकडाउन गरिएको छ । यसका कारण बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरु घरमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसरी उनीहरुलाई एक्लै छोड्दा अहिले नै र पछि गएर पनि उनीहरुमा एक्लोपना रुचाउने र डिप्रेसनमा पनि जानसक्ने देखिएको हो ।

बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुको एक्लोपना र मानसिक अवस्था विषयमा अमेरिकामा सो अनुसन्धान गरिएको हो । अमेरिकाको एक स्वास्थ्यसम्बन्धी जर्नलमा प्रकाशन गरिएको सो लेखमा ४ देखि २१ वर्षसम्मका बालबालिका र किशोर किशोरीहरुमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।

यसरी गरिएको यस अध्ययनमा एक्लोपनमा बस्ने किशोरकिशोरीहरुमा अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा तीन गुणा बढी डिप्रेसनको सम्भावना हुने देखिएको छ ।
अहिलेको यो एक्लोपनाले आगामी कम्तीमा ९ वर्षसम्म उनीहरुमा डिप्रेसनको समस्या ल्याउन सक्ने सो अध्ययनमा देखिएको छ ।

सो अध्ययनमा अहिलेको कोभिड १९ ले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावको बारेमा बुझ्न अरु कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्नसक्ने देखिएको पनि बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७७, सोमबार  १ : ०८ बजे

सुरक्षित र स्वास्थ्य खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा समितिमा छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले स्वास्थ्य खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा

दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने

काठमाडौं- दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गरी

गण्डकी प्रदेशमा तनहुँमा मात्रै पशुको रगत परीक्षण

दमौली– भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय तनहुँले आधुनिक पशु

समस्याग्रस्त सहकारीमा मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताले फेरि मागदाबी गर्न पाउने

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भएका तर, यसअघि मागदाबी छुट भएका

शिक्षा समिति : विधि विज्ञान प्रमुखको योग्यता र कर्तव्यबारे छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय