मिचिएको कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण   | Khabarhub Khabarhub

मिचिएको कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण  


१९ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मिचिएको नेपालको भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको घटनामा प्रदेश सरकार मौन रहेको भन्दै यो विषयमा संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानी क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिन माग गरे । सदस्यद्वय डिल्लीराज पन्त र दुर्गाकुमारी कामीले पनि मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्न सभाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्का सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले गत मंसिर ३ गते बेलुकी सात बजे बझाङको छान्नामा गएको ५.७ रिक्टर स्केलको भूकम्पका कारण अछामका ६० परिवारका घरमा क्षति पुगेकोले पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सदस्य सुशीला बुढाथोकीले चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै यसको रोकथामका लागि समयमै पूर्वतयारी गर्न माग गरेका थिए ।

सदस्य बलबहादुर सोडारीले अछामको ढकारी क्षेत्रमा हालैको पहिरोका कारण ४० घर परिवार जोखिममा परेकोले तिनको सुरक्षित बसोबास मिलाउन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । सदस्य अर्चना गहतराजले डोटीमा बिरामीको उपचारका लागि रगतको अभाव भएकाले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

शून्य समयमा भाग लिने कतिपय सदस्यहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविनका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले बजेटको अख्तियारी दिन भएको ढिलाइले विकास योजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेकाले समयमै अख्तियारी दिन पहल गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्यहरूले चिसो र शीतलहरका कारण आलु, गोलभेँडालगायतका हिँउदे बालीमा पुगेको क्षतिबाट, हावाहुरीलगायतको दैविप्रकोपबाट र नक्कली गरिमा धानको खेतीबाट पीडितलाई राहत दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्टले ‘निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ र ‘साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही माघ २३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार  ८ : ०९ बजे

आन्तरिक स्रोतबाट ४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिँदै

कञ्चनपुर– कृष्णपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति

मन्थली अस्पताल भवन पालिकालाई हस्तान्तरण

रामेछाप– पन्ध्र शय्याको मन्थली अस्पतालको नवनिर्मित भवन मन्थली नगरपालिकालाई हस्तान्तरण

सम्झनामा तारादेवी : सांस्कृतिक साँझ र सम्मान कार्यक्रम

काठमाडौं– नेपाली गीतसङ्गीतको क्षेत्रमा कोकिला, किन्नरीलगायत उपाधि पाएकी गायिका तारादेवीलाई

कति सहज छ ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’को बाटो ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार विधेयक ल्याउन बृहत छलफल

यस्ता संकेत देखिए बुझ्नुहोस्, आमा बन्न कठिनाइ हुनेछ

काठमाडौं– पछिल्लो समय बाँझोपनको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । अहिलेको समयमा