लकडाउनको अवज्ञा गरेको भन्दै दाङमा एक हजार सवारी साधन कारवाहीमा « Khabarhub

लकडाउनको अवज्ञा गरेको भन्दै दाङमा एक हजार सवारी साधन कारवाहीमा


२० चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- दाङमा प्रहरीले ‘लकडाउन’को अवज्ञा गरेको भन्दै एक हजार ५१ वटा सवारीका साधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दाङ प्रहरीले चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म एक हजार ५१ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको हो ।

लकडाउनको नवौँ दिनमा २७ वटा सवारीका साधन नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

बुधवार मात्रै मात्रै दाङमा १७ वटा मोटरसाइकल, चार÷चार वटा जीप, कार र अटो यस्तै ट्रक दुई वटा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

नियन्त्रणमा रहेका सवारीका साधन लकडाउन सकिएपछि मात्रै सवारी धनीलाई फिर्ता दिने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक प्रेम रेग्मीले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार बसम्म ८३४ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा रहेका छन् । यस्तै ट्रक ५८ वटा, स्कुटर ५६ वटा नियन्त्रणमा छन् भने जीप, कार ४० वटा नियन्त्रणमा छन् ।

यसैगरी अटो २७, ट्रयाक्टर १८, टिप्पर १२, बस ८ र जेसिबी एक गरी एक हजार ५१ वटा सवारीका साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

नियन्त्रणमा लिइएको सवारी साधनहरु अहिले जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७६, बिहीबार  ४ : ०२ बजे

बागमतीमा ओलीको योजनालाई लिङ्देनको धक्का, राप्रपा सांसदहरूलाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधि नगर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा

जीवन बीमा व्यवसाय २ खर्ब माथि, नेपाल लाइफको बजारमा वर्चस्व

काठमाडौं– नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल

मोदीको भिडियो हटाएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी, भारतले दिएको थियो मेटालाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाएको र डीपफेक

न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका